नागपूर : वीज कर्मचाऱ्यांचा दोनदिवसीय संप रविवारी रात्री १२ वाजल्यापासून सुरू झाला आणि सोमवारी दुपारनंतरच या संपाचा परिणाम दिसून आला. कडक उन्ह तापू लागताच मुंबईसह राज्यभरात विजेची मागणी २७,५३० मेगावॅटवर पोहोचली. दुसरीकडे महावितरणकडे केवळ महाजनको व संयत्रांमधून केवळ १६,७१२ मेगावॅट वीज उपलब्ध होऊ शकली. परिणामी, पॉवर एक्स्चेंजमधून महागड्या दरावर ९,३४२ मेगावॅट वीज खरेदी करावी लागली. साधारणमध्ये दीड ते दोन हजार मेगावॅट वीज खरेदी करावी लागते.
भारतीय मजूर संघ व मागासवर्गीय संघटना सोडून २७ कामगार संघटनांच्या संघर्ष समितीने जाहीर केलेल्या या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मेस्मा लागू करण्यात आला आहे. ऊर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण, शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कंपनी बनविणे आणि केंद्र सरकारचा प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी कायदा याविरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे. यात लाईनमनपासून, तर उपकार्यकारी अभियंत्यांपर्यंतचे अधिकारी सहभागी झाले आहेत. कामगार संघटनांचा असा दावा आहे की, आता हळूहळू विजेचे उत्पादन करणारे युनिट बंद होऊ लागले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य अंधारात बुडण्याची शक्यता आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सोमवारी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. यादरम्यान वर्कर्स फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी सांगितले की, दीड महिन्यापूर्वी संपाची नोटीस दिल्यानंरही व्यवस्थापन सक्रिय झाले नाही. कामगार ग्राहकांना अडचणीत आणू इच्छित नाही. आम्ही केवळ शासनाच्या धोरणांचा विरोध करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंगळवारी मंत्रालयात बैठक
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले की, वीज कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांविषयी आज, मंगळवारी दुपारी दोन वाजता मंत्रालयातील माझ्या दालनात प्रत्यक्ष बैठक घेऊन सकारात्मक चर्चा केली जाईल. संपामुळे उत्पादनावर परिणाम पडल्याची बाब ऊर्जामंत्र्यांनीसुद्धा मान्य केली. नाशिक येथील दोन युनिट बंद झाली आहेत. परंतु, कुठेही लोडशेडिंग होऊ दिले जाणार नाही. बोर्डाच्या परीक्षा सुरू होत आहेत, शेतकऱ्यांना शेतात पाणी हवे आहे, ऊन वाढत आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन कामगार संघटनांनी संप मागे घ्यायला हवा. सकारात्मक चर्चेसाठी मी तयार आहे. राज्यातील कोणत्याही वीज कंपनीच्या खासगीकरणाला कुठलाही विचार नाही, असेही ऊर्जामंत्री राऊत यांनी स्पष्ट केले.