आदिवासी कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याला स्थगिती

अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या आदिवासी कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा दिलासा : राज्य सरकारला मागितले उत्तर

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या आदिवासी कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली.वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध सुभाष भानारकर, सतीश निनावे, दत्तात्रय निमजे व राजेश चंदन या आदिवासी कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने जगदीश बहिरा प्रकरणामध्ये आरक्षित पदांवर नियुक्ती मिळविलेल्या व त्यानंतर जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत संरक्षण दिल्या जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या सर्व सरकारी व निमसरकारी कार्यालये, सेवा मंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, शासकीय अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम, शासनाच्या अधिपत्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे आणि आरक्षण धोरण लागू असलेल्या सर्व आस्थापनांमधील आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त करून, त्या ठिकाणी पात्र आदिवासींची भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत २१ डिसेंबर २०१९ रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार, अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या, जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर इतर प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या, अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेल्या, नियुक्तीनंतर विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी दावा दाखल केला नाही अशा आणि उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेला संरक्षण दिले नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना, समान सेवेची अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यावर ११ महिन्यांसाठी वर्ग करण्यात आले आहे. त्यानंतर त्यांची सेवा पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे.प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी याचिकाकर्त्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्याचा निर्णय अवैध असल्याचा दावा केला. याचिकाकर्त्यांनी अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सेवेला तात्पुरते संरक्षण प्रदान केले आहे. त्यामुळे त्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्यात प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने वादग्रस्त निर्णयावर अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.