शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्धवसेना-मनसे युतीची घोषणा; १९ वर्षांनी उद्धव आणि राज दोन्ही भाऊ आले एकत्र; या प्रश्नांचे काय?
2
अखेर ठाकरेयुती! बदलेल ‘राज’नीती?  कोणत्याही भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा, राज-उद्धव काय म्हणाले...
3
थेट निवडलेल्या नगराध्यक्षास सदस्यत्व, मताचाही अधिकार; मंत्रिमंडळाचा निर्णय 
4
मोठा धक्का! बीकेसीतील बुलेट ट्रेन स्थानकाचे काम तात्काळ थांबवण्याची नाेटीस
5
देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्रात आणखी दोन नव्या कंपन्यांची एन्ट्री; हिंद एअर, फ्लाईएक्स्प्रेसला केंद्र सरकारकडून मंजुरी
6
‘त्या’ कुटुंबाची जबाबदारी बांगलादेश सरकारने स्वीकारली
7
जिथे नेटवर्क नाही, तिथेही मोबाइल चालणार; आपत्तींतही इंटरनेट मिळेल
8
बिहार संघाने नोंदवली विश्वविक्रमी धावसंख्या; वैभवने चोपल्या १९० धावा, त्याही एवढ्याच चेंडूत...
9
विजय हजारे स्पर्धेत विक्रमच विक्रम, एकाच दिवसात दोन दीड शतके, दोन स्फोटक शतके...
10
वायुप्रदूषण असेच कायम राहिल्यास बांधकामे थांबवण्याचे आदेश देऊ! मुंबई उच्च न्यायालयाचा महापालिकेला इशारा
11
कमी मद्यपानामुळेही तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका; ‘टाटा मेमोरियल’च्या अभ्यासातील निष्कर्ष
12
Sukesh Chandrashekhar : "माय लव्ह, हे तेच घर आहे जे..."; जेलमध्ये असलेल्या सुकेशने जॅकलिनला गिफ्ट केला आलिशान बंगला
13
Vijay Hazare Trophy: ४०० हून अधिक धावांचं लक्ष्य ४७.३ षटकांतच गाठलं, कर्नाटकच्या संघाची इतिहासात नोंद!
14
'मला पंतप्रधान मोदींना भेटायचे आहे', उन्नाव बलात्कार पीडिता राहुल गांधींना म्हणाली...
15
प्रेमविवाह फसला; लग्नाच्या दुसऱ्या दिवसापासून जोडपे झाले वेगळे, ८ दिवसांत घटस्फोट
16
Smartphones: २०२५ मधील 'टॉप ५' पैसा वसूल स्मार्टफोन, यादीत मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश!
17
रेल्वे प्रवासादरम्यान माजी मंत्र्यांच्या बॅगवर चोरांचा डल्ला, फोन, रोख रक्कम आणि दागिने लंपास
18
इंडिगोच्या वर्चस्वाला धक्का; केंद्र सरकारकडून ‘या’ दोन नव्या विमान कंपन्यांना मान्यता
19
Prashant Jagtap Resignation: २७ वर्षांची साथ सोडली; प्रशांत जगतापांचा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला रामराम
20
“राहुल गांधींसारखे पार्ट टाइम राजकारणी होऊ नका, कठोर मेहनत घेत राहा”; नितीन नबीन यांचा संदेश
Daily Top 2Weekly Top 5

पोलीस उपनिरीक्षकपदी ६३६ उमेदवारांच्या निवडीवर स्थगिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 6, 2021 04:14 IST

नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या यादीतील उमेदवारवगळता ६३६ अतिरिक्त उमेदवारांची पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यासाठी २२ एप्रिल २०१९ रोजी जारी ...

नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या यादीतील उमेदवारवगळता ६३६ अतिरिक्त उमेदवारांची पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यासाठी २२ एप्रिल २०१९ रोजी जारी शासन निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेतील पोलीस व इतर उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठाने ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी या वादग्रस्त निर्णयावरील स्थगिती हटवली होती. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ६ मार्च २०२० रोजी संबंधित ६३६ उमेदवारांना नऊ महिन्यांच्या प्रशिक्षणावर पाठविण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध गजानन बनसोडे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ते अपील न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. विनित सरन यांच्या न्यायपीठाने मंजूर करून उच्च न्यायालय व प्रशासकीय न्यायाधिकरणचे वादग्रस्त आदेश रद्द केले. तसेच यासंदर्भात प्रशासकीय न्यायाधिकरणात प्रलंबित अर्ज सहा महिन्यात निकाली काढण्याचे निर्देश दिले व तेव्हापर्यंत सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयावर स्थगिती दिली. न्यायाधिकरणने त्यांच्याकडे प्रलंबित इतर सर्व समान अर्ज एकत्र करून त्यावर सामाईक निर्णय जारी करावा. तसेच त्यापूर्वी संबंधित ६३६ उमेदवारांना सरकारमार्फत नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

२ जून २०१६ रोजी राज्य सरकारने पोलीस उपनिरीक्षकाची पदे भरण्यासाठी परीक्षा आयोजित करण्याचे निवेदन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला दिले होते. त्यानंतर गृह विभागाने २७ जून २०१६ रोजी ८२८ रिक्त पदांची यादी तयार केली. त्यात खुल्या प्रवर्गातील ६४२ आणि आरक्षित वर्गातील १८६ पदांचा समावेश होता. परीक्षेनंतर आयोगाने खुल्या प्रवर्गातील पदांसाठी २५३ व त्यापेक्षा अधिक आणि आरक्षित वर्गातील पदांसाठी २३० व त्यापेक्षा अधिक गुण असलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी सरकारला पाठवली. त्यानंतर गृह विभागाने २३० व त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या ६३६ अतिरिक्त उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षकपदी सामावून घेण्यासाठी २२ एप्रिल २०१९ रोजी वादग्रस्त निर्णय जारी केला. आयोगाच्या उपसचिवांनी ११ जुलै २०१९ रोजी सरकारला पत्र लिहून हा निर्णय अवैध असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. परिणामी, वादग्रस्त निर्णयामुळे प्रभावित होणाऱ्या पोलीस व इतर उमेदवारांनी न्यायालयीन लढा सुरू करून दिलासा मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली.