नागपुरातील पूनम अर्बन क्रेडिट सोसायटी डबघाईस

आर्थिक गुन्हे शाखेकडे प्रकरण दर्ज करून त्याची सखोल चौकशी करावी आणि जिल्हा उपनिबंधकांनी प्रशासक नेमून घोटाळा बाहेर काढावा, अशी मागणी पूनम अर्बन पीडित ठेवीदार संघर्ष समितीने केली आहे.

ठळक मुद्देखातेदार व ठेवीदारांचे सात कोटी देणे प्रशासक नियुक्तीची पीडितांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रेशीमबाग येथील पूनम अर्बन क्रेडिट को-आॅप. सोसायटीमध्ये सन २०११ ते २०१४ या काळात केलेले चुकीचे लोन प्रकरण, आर्थिक अनियमितता, गैरव्यवहार आणि संस्थेच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याने संस्था अडचणीत असतानादेखील आपल्या २ कोटी रुपयांच्या ठेवी अचानक काढून घेतल्यामुळे संस्था डबघाईस आली आहे.त्यामुळे सन २०१५ पासून ठेवीदारांची ७ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम संस्थेद्वारे परत करण्यात आलेली नाही. या संदर्भात पीडित ठेवीदारांच्या समितीने मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, मुख्य सचिव, सहकार आयुक्त, पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे प्रकरण दर्ज करून त्याची सखोल चौकशी करावी आणि जिल्हा उपनिबंधकांनी प्रशासक नेमून घोटाळा बाहेर काढावा, अशी मागणी पूनम अर्बन पीडित ठेवीदार संघर्ष समितीने केली आहे.संचालकांची वैयक्तिक संपत्ती विकून ठेवी परत कराघोटाळ्याविरुद्ध अनेक पीडितांनी सक्करदरा पोलीस स्टेशनला तकार केली असून इतरही ठेवीदार तक्रार करीत आहे. तसेच न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा संकल्प केला आहे. चुकीची व अज्ञात व्यक्तींच्या नावे कर्ज वाटली त्याकरिता पदाधिकारी व संचालक दोषी आहेत. कर्जाची वसुली होत नसल्यास घोटाळेबाज संचालकांची वैयक्तिक संपत्ती विकून रकमा परत मिळाव्या, अशी मागणी ठेवीदारांनी केली आहे.शेतजमिनीची भूखंड पाडून विक्रीअन्य प्रकरणात पदाधिकारी आणि संचालकांनी किमतीपेक्षा जास्त भाव देऊन एका गावात अडीच कोटी रुपयांची शेतजमीन विकत घेतली. कोणत्याही प्रकारची शासकीय परवानगी न घेता या शेतजमिनीवर भूखंड पाडून ठेवीदारांना बेकायदेशीर विकण्याच प्रयत्न करून ठेवीदारांची फसवणूक केली. या रकमेचे काय केले, याचीही खुलासा संचालकांनी केलेला नाही. तसेच आॅर्डनन्स फॅक्टरी येथील कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे दीड कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. या कर्जाची वसुली आजपर्यंत झालेली नाही. याशिवाय संस्थेत आर्थिक नियमिततेची अनेक प्रकरणे आहेत. जिल्हा उपनिबंधकांनी लेखा परीक्षकांची नियुक्ती करून आर्थिक घोटाळा बाहेर काढावा आणि सन २०१० ते २०१८ या काळात असलेले सर्व पदाधिकारी व संचालकांविरुद्ध त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी अ‍ॅड. रमण सेनाड यांनी लोकमतशी बोलताना केली.घोटाळ्यासाठी पदाधिकारी व संचालक दोषीरेशीमबाग आणि लगतच्या परिसरातील अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि इतरांनी स्थानिक रहिवासी असलेल्या संस्थेच्या ज्येष्ठ पदाधिकाºयांवर विश्वास ठेवून संस्थेत मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा केली होती. परंतु मुदत होऊनही संस्था पैसे परत देत नाही. संस्थेचे ज्येष्ठ पदाधिकारी आणि संस्थेच्या सर्व संचालकांच्या मार्गदर्शकाने वेळोवेळी आपल्या विश्वासातील लोकांना संचालक करून आणि निरनिराळ्या पदांवर नेमून उपरोक्त कालखंडात हा घोटाळा झाला असल्याचे मत पीडित ठेवीदारांनी रेशीमबाग बगिच्यात झालेल्या बैठकीत व्यक्त केले आहे. या बैठीकीत संदीप केचे, अ‍ॅड. धाराशिवकर, अ‍ॅड. बाळासाहेब बडगे, बबनराव याटकर्लेवार, डॉ. पाठराबे, माजी नगरसेवक सुभाष भोयर, श्याम तेलंग, अ‍ॅड. अरमरकर, सांगोळे आणि अनेक पीडित ठेवीदार उपस्थित होते.बोगस व खोट्या सह्या करून कर्जाची उचलसंस्थेचे ठेवीदार अ‍ॅड. रमण सेनाड यांनी सांगितले की, संचालक मंडळाने एप्रिल २०११ ते डिसेंबर २०१३ या काळात ८९ विविध नावाने बोगस व खोटे कर्ज प्रकरण मंजूर करून कर्जाची रक्कम प्रसाद अग्निहोत्री यांना दिलेली आहे. त्यापैकी काही कर्जदार विदेशात राहतात. त्यांनी कर्ज उचललेले नाही किंवा आम्ही संस्थेत आलेलो नाहीत, असे म्हटले आहे. या सर्व व्यक्ती नागपुरात राहतात, असे भासवून त्यांच्या नावाने कर्ज मंजूर करून बोगस व खोट्या सह्या करून रक्कम प्राप्त केली आहे. ही सर्व रक्कम धनादेशाद्वारे न देता रोख स्वरुपात दिलेली आहे. याशिवाय संस्थेने नवोदय बँकेत ठेवी स्वरुपात ठेवलेले दोन कोटी रुपये बँकेच्याच एका कर्जदाराकडून सोसायटीत वळते केले आणि त्याच्या तीन सदनिका तीन शासकीय परवानगी न घेता संचालकांनी विकल्या. त्या पैशाचे काय केले, याचा खुलासा अजूनही केलेला नाही, असे सेनाड म्हणाले.