प्राध्यापकांवरील कारवाई टाळण्यामागे राजकीय दबाव?

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा मंडळाने विविध प्रकरणांत दोषी ठरविलेल्या २० हून अधिक प्राध्यापकांवर अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाही.

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा मंडळाने विविध प्रकरणांत दोषी ठरविलेल्या २० हून अधिक प्राध्यापकांवर अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाही. यातील काही प्राध्यापकांचे वजनदार राजकीय पक्ष तसेच राजकारण-समाजकारणाशी जुळलेल्या मोठ्या संघटनांशी जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळेच कारवाई करण्यास प्रभारी कुलगुरु डॉ. विनायक देशपांडे व प्रकुलगुरु डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांच्याकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे अशी माहिती विद्यापीठ वर्तुळातील सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, विद्यापीठाचे प्रशासन अधिकारी चालवत आहेत की ते राजकीय पक्षांचे ‘रिमोट कंट्रोल’ झाले आहेत असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.विद्यापीठात गेल्या दोन वर्षांत परीक्षा प्रणालीत सहभागी असणाऱ्या प्राध्यापकांकडून अ़नेक चुका घडल्या. यात परीक्षाकेंद्रांवर चुकीचे पाकीट उघडून तांत्रिकदृष्ट्या पेपर फोडणे, अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्न विचारणे, मूल्यांकनात हलगर्जीपणा अशा आशयाचा चुकांचा समावेश होता. यातील अनेक प्रकरणे विद्यापीठाच्या शिस्तपालन समितीकडे पाठविण्यात आली होती. समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर ९ जानेवारी व ४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या परीक्षा मंडळाच्या बैठकीत यातील काही प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याचा निर्णय झाला. काहींना परीक्षेच्या कामातून ‘डिबार’ करण्याचादेखील निर्णय घेण्यात आला. शिवाय विद्यापीठाला परत पेपर छापणे व त्यांचे वितरण करणे यासाठी बसलेल्या आर्थिक भुर्दंडापोटी त्यांना दंडदेखील ठोठावण्यात आला. (प्रतिनिधी)‘प्रोटेक्ट’ करण्यामागे दडले काय?या निर्णयानंतर विद्यापीठाने या प्राध्यापकांना तातडीने ‘नोटीस’ बजावणे अपेक्षित होते. परंतु प्राध्यापकांना ‘प्रोटेक्ट’ करण्याची भूमिका डॉ.देशपांडे यांनी घेतली. परीक्षा मंडळाच्या बैठकीत कारवाई करण्यासंदर्भात अध्यक्ष असलेल्या डॉ.देशपांडे यांनी होकार दर्शविला होता. त्यानुसार एकमताने निर्णयदेखील घेण्यात आला. या बैठकीचे ‘मिनिट्स’देखील मान्य करण्यात आले. परंतु नंतर यातील राजकीय ‘कनेक्शन’ लक्षात आल्यानंतर हा मुद्दा व्यवस्थापन परिषदेत मांडू, असे ते म्हणाले. विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १४ (५) नुसार परीक्षा मंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे त्यांना आवश्यक आहे. जर प्रभारी कुलगुरूंना शिस्तपालन शिफारसी मान्य नव्हत्या तर त्यासंदर्भात त्यांनी बैठकीतच आपली मतभिन्नता नोंदवायला हवी होती. परंतु तेव्हा मौन बाळगून बाहेर वेगळी भूमिका घेणे यामागे स्पष्टपणे राजकीय दबाव दिसून येत आहे.