नागपूर : गेल कंपनीच्या पीएनजी लाईन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांनी वाढीव भरपाईकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार व इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर येत्या १४ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.
याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल कंपनी मुंबईपासून नागपूर आणि नागपूरपासून ओडिशापर्यंत पीएनजी लाईन टाकत आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करून त्यांना पेट्रोलियम ॲण्ड मिनरल्स पाईपलाईन कायद्यानुसार जमीन बाजारभावाच्या १० टक्के भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. त्याविरुद्ध नागपूर जिल्ह्यातील दिलीप धांडे व इतर शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पेट्रोलियम कायद्यातील भरपाई खूप कमी आहे. त्यामुळे सर्वांना २०१३ मधील भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाई देण्यात यावी व पेट्रोलियम कायद्यातील भरपाईची तरतूद घटनाबाह्य ठरविण्यात यावी, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना पीएनजी लाईनच्या जागेवर पक्के बांधकाम करता येत नाही व फळझाडेही लावता येत नाही. त्यामुळे संबंधित जमीन शेतकऱ्यांच्या काहीच उपयोगाची नाही, असे देखील त्यांनी नमूद केले आहे.