लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल करून टी-१ वाघीण अवनी हिला अवैधपणे ठार मारण्यात आले असा दावा केला आहे. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक अ‍ॅन्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स अ‍ॅक्ट-१९८५, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल अ‍ॅक्ट-१९८४, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करून ही कारवाई करण्यात आली असे फाऊंडेशनचे म्हणणे आहे.प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात यावे, खासगी शिकारी शफत अली खान, असगर अली खान, मुखबिर शेख व पशुवैद्यक अधिकारी डॉ. बी. एम. कडू यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी इत्यादी मागण्या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केल्या आहेत. प्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता या याचिकेला जनहित याचिकेत रूपांतरित केले जाऊ शकते किंवा नाही हे तपासून पाहण्याचे निर्देश व्यवस्थापक कार्यालयाला दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर तर, वन विभागातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.
हायकोर्टात याचिका : ‘अवनी’ला अवैधपणे ठार मारले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 15, 2019 21:45 IST
मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल करून टी-१ वाघीण अवनी हिला अवैधपणे ठार मारण्यात आले असा दावा केला आहे. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक अ‍ॅन्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स अ‍ॅक्ट-१९८५, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल अ‍ॅक्ट-१९८४, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करून ही कारवाई करण्यात आली असे फाऊंडेशनचे म्हणणे आहे.
हायकोर्टात याचिका : ‘अवनी’ला अवैधपणे ठार मारले
ठळक मुद्देकायदेशीर तरतुदींची पायमल्ली