सीताबर्डीतील हॉकर्स अतिक्रमणावर भूमिका : मांडा हायकोर्टाचा आदेश

वेळोवेळी आवश्यक आदेश देऊनही सीताबर्डीतील हॉकर्सच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न सुटला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून यावर दोन आठवड्यात भूमिका मांडण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देनवीन अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी केले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वेळोवेळी आवश्यक आदेश देऊनही सीताबर्डीतील हॉकर्सच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न सुटला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून यावर दोन आठवड्यात भूमिका मांडण्याचा आदेश दिला.या अधिकाऱ्यांमध्ये नवीन पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार, पोलीस उपायुक्त झोन-२ विनीता शाहू, सीताबर्डी पोलीस निरीक्षक पी. एन. राजपूत, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. व धंतोली झोनचे सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे यांचा समावेश आहे. यासंदर्भात सीताबर्डी मर्चंट असोसिएशनची अवमानना याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. असोसिएशनने त्यात दुरुस्ती अर्ज सादर करून या अधिकाऱ्यांना प्रकरणात प्रतिवादी केले आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी सीताबर्डीतील परिस्थितीत समाधानकारक बदल झाला नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन झाले आहे. सीताबर्डीतील हॉकर्सचे अतिक्रमण आजही कायम आहे. महानगरपालिकेने अद्याप हॉकर्स झोन तयार केले नाहीत याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमानना कारवाई करण्याची मागणी केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी कामकाज पाहिले.