रेती घाट लिलावावर जनहित याचिका दाखल

लोकमत  न्यूज नेटवर्क नागपूर : नियम व कायदे वेशीला टांगून रेती घाटांचा लिलाव करण्याच्या अवैध पद्धतीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.नागपूर, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील ...

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : नियमबाह्य कार्यप्रणालीची गंभीर दखल

लोकमत  न्यूज नेटवर्क नागपूर : नियम व कायदे वेशीला टांगून रेती घाटांचा लिलाव करण्याच्या अवैध पद्धतीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.नागपूर, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील रेती घाटांच्या लिलावाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या याचिकांवरील सुनावणीनंतर रेती घाटांच्या लिलावामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे न्यायालयाने तिन्ही जिल्ह्यांतील वादग्रस्त रेती घाटांचे लिलाव रद्द केले. हा विषय जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेताना न्यायालयाने महसूल विभागावर कडक ताशेरेही ओढले. महसूल विभागाचे अधिकारी सार्वजनिक मालमत्तेचे विश्वस्त असतात. परंतु, त्यांची कृती या विश्वासाला छेद देणारी आहे असे न्यायालयाने म्हटले.३ जानेवारी २०१८ रोजी लागू रेती घाट उत्खनन धोरणानुसार तहसीलदारांनी त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व रेती घाटांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करणे व उप-विभागीय अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर उप-विभागीय अधिकाऱ्या ला त्यापैकी २५ टक्के तर, जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्याला १० टक्के रेती घाटांचे निरीक्षण करावे लागते. परंतु, हा नियम पाळण्यात येत नाही. तसेच, ग्रामसभांची परवानगीही मिळविली जात नाही. न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेताना या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या.