- पूर्वी आंदोलने व्हायची : राज्य सरकारला केव्हा जाग येणार?
नागपूर : महागाईने आधीच होरपळून निघालेल्या जनतेला दरदिवशी होणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीने जळजळीत चटका बसत आहे. भाववाढीने लोक त्रस्त आहेत. पूर्वीपेक्षा आताचे विरोधी पक्ष कमजोर दिसत आहेत. पूर्वी विरोधी पक्षाचे नेते पेट्रोल-डिझेल आणि सिलिंडरमध्ये थोडी जरी दरवाढ केली तर देशभर आंदोलने व्हायची. आता इंधनाचे दर गगनाला पोहोचले असले तरी कुणालाच विरोध आणि आंदोलन करावसे का वाटत नाही, हा गंभीर प्रश्न आहे.
अनेकस्तरीय करवसुलीमुळे इंधनाच्या किमतीत वाढ होत आहे. शंभरीकडे झेप घेत असलेले पेट्रोल मंगळवारी ९२.२९ रुपये आणि डिझेल ८२.६७ रुपयांवर पोहोचले. दरवाढ रोखण्यासाठी विचार, प्रयत्न आणि उपाय सरकारी पातळीवर होताना सध्या दिसत नाही. केवळ दोन-पाच रुपये कमी करून काही होणार नाही, ती केवळ जनतेची फसवणूक ठरणार आहे. त्याऐवजी लोकांना ठोस कृती हवी आहे. राज्याने बेस प्राईसवर व्हॅट-मूल्यवर्धित कर आकारला नाही तर दोन्हीच्या किमती ५.७५ रुपये आणि ३.७५ रुपयांनी कमी होऊ शकतील. जीएसटीमध्ये जर समावेश झाला तर ही भाववाढ रोखली जाईल, असे काही राज्यांना वाटते. पण महसूल बुडेल या भीतीने केंद्र सरकार इंधनाचा जीएसटीमध्ये समावेश करीत नाही. एकूणच काय तर राजकीय कारणांनीदेखील ही भाववाढ मर्यादेपलीकडे गेलेली आहे.
आता सर्वसामान्यांना खोटा आणि छोटा दिलासा नको आहे. तात्काळ पेट्रोल-डिझेलच्या किमती खाली याव्यात, असे सामान्यांना वाटते. इंधन जीएसटीमधील सर्वोच्च कर पातळीवर टाकले तर २८ टक्के इतका कर लावता येईल. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सामंजस्य आवश्यक आहे. आहे. आजच्या घडीला पेट्रोल-डिझेल यांंची प्रति लिटर आंतरराष्ट्रीय किंमत आणि आयात करताना द्यावी लागलेली किंमत जर पाहिली तर त्यापेक्षा दुप्पट किंवा त्याहून अधिक किंमत आपल्याला एका लिटरमागे मोजावी लागते. आता सरकारने दिलासा देण्याची गरज आहे.
दर वाढल्याने बाजारपेठेवर परिणाम
डिझेल दरवाढीचा परिणाम थेट महागाईशी जोडला आहे. एप्रिल २०२० पासून डिझेलच्या प्रति लिटर किमतीत जवळपास १५ रुपयाची वाढ झाली आहे. त्यामुळे मालवाहतुकीचे दर वाढले आहेत. हे दर वाढल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. भाजीपाल्याचे वाहतूक दर वाढल्याने आपोआपाच भाज्यांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. पुढे त्यात आणखी वाढ होणार आहे. याशिवाय अन्य राज्यातून येणाऱ्या जीवनाश्यक वस्तू आणि भाजीपाला इंधनाच्या किमती वाढल्याने उत्पादक आणण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे स्थानिक बाजारात वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊन आवश्यक वस्तूंच्या किमती आपोआप वाढणार आहे. त्याचा परिणाम सर्वच बाजारापेठांमध्ये दिसून येत आहे. सरकारने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. इंधनाच्या किमतीत अशीच वाढ होत राहिली तर महागाईचा स्फोट होईल, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
पेट्रोल, डिझेलचे दर (प्रति लिटर)
१ जानेवारी २०१७ ७५.७५
६२.७४
१ जानेवारी २०१८ ७७.९२
६२.५०
१ जानेवारी २०१९ ७४.३३
६४.६४
१ जानेवारी २०२० ८१.२७
७१.८४
१ जानेवारी २०२१ ९०.८०
७९.५५
जीएसटी आणि कॉर्पोरेट कराचे संकलन कमी झाल्याचा भार सामान्यांवर टाकून सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करीत आहे. त्यामुळे महागाईचा दुहेरी मार सामान्यांना बसत आहे. सरकार सामान्यांच्या खिशातून पैसे काढत आहे. दैनंदिन जीवनाश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. सरकार कल्पकता आणि अर्थव्यवस्था वाढविण्यासाठी सामान्यांचा इंधनावर कर वाढवून त्रास देत आहे.
अतुल लोंढे, प्रदेश प्रवक्ते, काँग्रेस.
पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ करणे म्हणजे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडण्याचा प्रकार आहे. २०१४ पूर्वी विरोधी पक्षाचे नेते इंधन व सिलिंडरचे थोडेही भाव वाढले की तांडव करीत निदर्शने करायचे. कोरोना महामारीत अनेकांची नोकरी गेली आणि धंदे बंद झाले आहेत. वाढत्या महागाईमुळे लोकांना काय करावे, हेच कळत नाही. भांडवलदारांचे सरकार आहे. जगायचे कसे, यावर गरीब, सामान्य संभ्रमात आहेत.
प्रमोद मानमोडे, महानगर प्रमुख, शिवसेना.
पूर्वी एनडीए विरोधात होती, तेव्हा दरवाढीवर वाटेल तसा तमाशा करीत होती. सिलिंडरचे प्रतिचिन्ह घेऊन देशभर गोंधळ घालत होती. आता याच नेत्यांनी चुप्पी साधली आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर कमी आहेत. त्यानंतरही पेट्रोल व डिझेलची दरवाढ करणे चुकीचे आहे. ही बाब सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी जुळली आहे. दररोज होणारी वाढ चिंतेची आहे. सरकारने दिलासा देण्याची गरज आहे.
हेमंत गडकरी, प्रदेश सरचिटणीस, मनसे.
पेट्रोल,डिझेल आणि घरगुती सिलिंडरच्या दरवाढीने गृहिणींचे महिन्याचे बजेट दीडपटीने वाढले आहे. याशिवाय डिझेलमुळे वाहतुकीचा खर्च वाढला, सोबतच दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतही दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. दररोज दरवाढ करून सरकार जनतेच्या खिशातून कररूपी पैसे काढत आहे. कोरोनामुळे अनेकांच्या पगारात कपात झाली आहे. कर कमी करून सरकारने गरीब, सामान्यांना दिलासा द्यावा.
शालिनी शेगावकर, गृहिणी.
सरकार विकासाच्या नावाखाली पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ करून लोकांच्या खिशातून पैसे काढत आहे. त्यामुळे कुटुंबाचे महिन्याचे बजेट वाढले आहे. कोरोना महामारीने नोकरी गमावलेल्या गरीब व सामान्यांनी निरंतर वाढणाऱ्या महागाईने कसे जगायचे, हे आता सरकारनेच सांगावे. मिळकतीच्या तुलनेत दैनंदिन वस्तूंसह मुलांचा शिक्षणाचा खर्च वाढला आहे. सरकारने लूट न करता महागाई व इंधनाच्या किमती कमी कराव्यात.
ज्योती पतकी, गृहिणी.