ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 02 - ईव्हीएम घोळावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महानगरपालिका निवडणूक नव्याने घेण्यात यावी व महापौरपदाच्या निवडणुकीवर स्थगिती देण्यात यावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. ही याचिका येत्या ९ मार्च रोजी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्या न्यायपीठासमक्ष सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
राकेश मोहोड असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. महानगरपालिका निवडणुकीनंतर ‘ईव्हीएम’वरून विविध प्रकारचे आरोप केले जात आहेत. निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला भरघोस यश मिळाले असून अन्य पक्षांना अपेक्षेनुसार आकडा गाठता आलेला नाही. काही उमेदवारांनी त्यांना हमखास म्हणता येतील अशीही मते मिळाली नसल्याचा दावा केला आहे. सर्वांचा रोष ‘ईव्हीएम’वर आहे. निवडणुकीत सदोष ‘ईव्हीएम’ वापरून मतांची पळवापळवी झाल्याचा आरोप केला जात आहे. निवडणुकीत प्रभागातील चार विभागांकरिता वेगवेगळ्या ‘ईव्हीएम’ ठेवण्यात आल्या नाहीत. एका विभागाचे उमेदवार संपल्यानंतर दुसºया विभागातील उमेदवारांची यादी ‘ईव्हीएम’वर लावण्यात आली होती. याद्यांचा रंग वेगवेगळा होता. असे असले तरी असंख्य मतदारांचा यामुळे गोंधळ उडाला. मतदान कसे करावे हेच त्यांना कळले नाही. अनेकांनी निवडणूक अधिकाºयांच्या मदतीने मतदान केले. आपण दिलेले मत आपल्याला हव्या त्याच उमेदवाराच्या खात्यात गेले हे समजायला काहीच मार्ग नव्हता. हा सर्व गोंधळ पाहता याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. रोहण छाब्रा कामकाज पाहणार आहेत.
‘व्हीव्हीपॅट’ आवश्यक
सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या प्रकरणावरील निर्णयात ‘ईव्हीएम’मध्ये ‘व्हीव्हीपॅट’(व्होटर व्हेरिफाईड पेपर आॅडिट ट्रेल) प्रणाली वापरण्याचा आदेश दिला आहे. परंतु, निवडणूक आयोगाने या आदेशावर अद्यापही अंमलबजावणी केली नाही. महानगरपालिका निवडणुकीत वापरण्यात आलेल्या ‘ईव्हीएम’मध्ये ‘व्हीव्हीपॅट’ प्रणाली नव्हती. त्यामुळे मतदारांना त्यांनी टाकलेले मत संबंधित उमेदवाराच्याच खात्यात जमा झाले हे कळू शकले नाही. ‘व्हीव्हीपॅट’ प्रणाली असलेल्या ‘ईव्हीएम’मधून मतदाराला मतदान केल्यानंतर पावती मिळते. त्यातून आपण दिलेले मत योग्य उमेदवाराच्या खात्यात जमा झाले किंवा नाही हे कळते. ‘व्हीव्हीपॅट’ प्रणाली वापरण्यात आली नसल्यामुळे महानगरपालिका निवडूक अवैध ठरते. ही निवडणूक पारदर्शीपणे झाली असे म्हणता येणार नाही. परिणामी निवडणूक रद्द करणे आवश्यक आहे असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.