मतमोजणी पारदर्शीपणे होण्यासाठी नाना पटोलेंची हायकोर्टात याचिका

लोकसभेच्या नागपूर मतदार संघातील काँग्रेसचे उमेदवार नाना पटोले व नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी मतमोजणी पारदर्शीपणे व्हावी आणि मतमोजणीदरम्यान नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर बुधवारी अवकाशकालीन न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला. निर्णय गुरुवारी सकाळी १०.३० वाजता घोषित केला जाईल.

ठळक मुद्देबुधवारी झाली सुनावणी : गुरुवारी सकाळी दिला जाईल निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लोकसभेच्या नागपूर मतदार संघातील काँग्रेसचे उमेदवार नाना पटोले व नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी मतमोजणी पारदर्शीपणे व्हावी आणि मतमोजणीदरम्यान नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर बुधवारी अवकाशकालीन न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला. निर्णय गुरुवारी सकाळी १०.३० वाजता घोषित केला जाईल.निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्याच स्तरावर सहा खोल्यांमध्ये मतमोजणी करण्याचा निर्णय घेऊन प्रत्येक खोलीमध्ये २० याप्रमाणे १२० टेबल्सवर मतमोजणी करण्याचे निश्चित केले आहे. याशिवाय ३ टेबल्स पोस्टल बॅलेट मोजण्यासाठी तर, ६ टेबल्स सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसाठी राहणार आहेत. असे असताना निवडणूक निर्णय अधिकाºयांनी पटोले यांच्या केवळ १२४ प्रतिनिधींना मतमोजणीच्या टेबल्सवर हजर राहण्याची परवानगी दिली आहे. सहा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या टेबल्सवर एकाही प्रतिनिधीला मंजुरी देण्यात आली नाही. यासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकारी व भारतीय निवडणूक आयोगाला निवेदन सादर केले होते. परंतु, कुणीच लक्ष दिले नाही. परिणामी, मतमोजणीत गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रफिक अकबानी तर, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांतर्फे अ‍ॅड. निवेदिता मेहता यांनी कामकाज पाहिले.नियमांचे पालन झाले नाहीनिवडणूक नियमानुसार, मतमोजणीसाठी जास्तीतजास्त १४ टेबल्स लावता येतात. याव्यतिरिक्त एक टेबल निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा असतो. त्या सर्व ठिकाणी उमेदवार किंवा उमेदवाराच्या प्रतिनिधीला उपस्थित राहण्याची परवानगी देणे आवश्यक असते. टेबल्सची संख्या वाढवायची असल्यास भारतीय निवडणूक आयोगाची अनुमती घ्यावी लागते. परंतु, नागपूर मतदारसंघातील मतमोजणीसाठी टेबल्स निश्चित करताना या नियमाचे पालन झाले नाही असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.