नागपूरच्या मनपा शाळेतील सामाजिक सभागृहाविरुद्धची याचिका फेटाळली

नमकगंज (मस्कासाथ) येथील दाजी मराठी प्राथमिक शाळा परिसरात बांधण्यात आलेल्या सामाजिक सभागृहाविरुद्धची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळून लावली. हे सभागृह अनधिकृत नसल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने निर्णयात नोंदवला. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : सभागृह अनधिकृत नसल्याचा निष्कर्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नमकगंज (मस्कासाथ) येथील दाजी मराठी प्राथमिक शाळा परिसरात बांधण्यात आलेल्या सामाजिक सभागृहाविरुद्धची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळून लावली. हे सभागृह अनधिकृत नसल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने निर्णयात नोंदवला. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला.भोला बैसवारे, रवींद्र पैगवार व हसमुख सगलानी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. महापालिकेने ही शाळा बंद करून शाळेची इमारत लोटस कल्चरल अ‍ॅन्ड स्पोर्टिंग असोसिएशनच्या नित्यानंद हिंदी कन्या शाळेसाठी मासिक ३५०० रुपयांत भाड्याने दिली आहे. ही इमारत फार जुनी आहे. असे असताना संघटनेने २०१७ मध्ये इमारतीच्या गच्चीवर सामाजिक सभागृह बांधले. या सभागृहासाठी आमदार निधीतून १५ लाख रुपये देण्यात आले. सभागृहाचे बांधकाम करण्यापूर्वी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. महापालिका व संघटनेने यावर उत्तर दाखल करून सभागृह अनधिकृत नसल्याचे सिद्ध केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी कामकाज पाहिले.ते ६० हजार रुपये बाल कल्याणलान्यायालयाने या प्रकरणात प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांना प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयात प्रत्येकी २० हजार रुपये जमा करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, तिन्ही याचिकाकर्त्यांनी एकूण ६० हजार रुपये जमा केले होते. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर ही याचिका गुणवत्ताहीन ठरल्यामुळे न्यायालयाने हे ६० हजार रुपये बाल कल्याण विभागाला देण्याचा आदेश व्यवस्थापक कार्यालयाला दिला.