सत्ता ही सर्वसमावेशक असली पाहिजे. ती जर व्यक्तिकेंद्रित झाली तर संविधान आणि संसदीय लोकशाहीला धोका निर्माण झाला, असे समजावे. दुर्दैवाने आज ती परिस्थिती निर्माण झाल्याचा धोका विधी विद्यापीठ, हैदराबादचे कुलगुरू डॉ. फैजान मुस्तफा यांनी व्यक्त केला.
व्यक्तिकेंद्रित सत्ता धोकादायक; फैजान मुस्तफा
ठळक मुद्देडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संयुक्त नागरी जयंती समारोप
लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मोठे नाहीत तर ते संविधानाप्रति जबाबदार आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये भक्तीचा भाव एका व्यक्तीसाठी नाही तर संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वावर असायला पाहिजे. सत्ता ही सर्वसमावेशक असली पाहिजे. ती जर व्यक्तिकेंद्रित झाली तर संविधान आणि संसदीय लोकशाहीला धोका निर्माण झाला, असे समजावे. दुर्दैवाने आज ती परिस्थिती निर्माण झाल्याचा धोका विधी विद्यापीठ, हैदराबादचे कुलगुरू डॉ. फैजान मुस्तफा यांनी व्यक्त केला.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संयुक्त नागरी जयंती समिती आणि डॉ. आंबेडकर दीक्षाभूमी स्मारक समितीच्या सहकार्याने दीक्षाभूमी येथे आयोजित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संयुक्त जयंतीच्या समारोपीय समारोहाच्या वेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी अध्यक्षस्थानी भदंत डॉ. विमलकित्ती गुणसिरी, ज्येष्ठ विचारवंत नागेश चौधरी, मुस्लीम फोरमचे अनवर सिद्दीकी, कुमार काळे, दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे एन. आर. सुटे, डॉ. उरकुडे, डॉ. कृ ष्णा कांबळे, डॉ. सुचित बागडे, राजेश लोखंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. डॉ. मुस्तफा पुढे म्हणाले, संविधान म्हणजे या देशाचे नागरिक आणि राज्यामध्ये असलेला करार होय, ज्यामध्ये राज्याला नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करायचे असते आणि नागरिकांना संविधानिक कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असते. मात्र त्यासाठी कायद्याचे राज्य असणे आवश्यक आहे. फाळणीच्या वेळी मुस्लिमांनी पाकिस्तानऐवजी भारतात राहण्याचा निर्णय घेतला होता. कारण देशाच्या संविधानाकडून त्यांना भरवसा होता. डॉ. आंबेडकर यांनीही सर्वांना समान अधिकाराची ग्वाही देणारे संविधान देशाला दिले. यामध्ये विशेष व्यक्ती किंवा धर्माला प्राधान्य दिले नाही, कारण धर्माच्या नावाने राष्ट्र उभे राहू शकत नाही. पाकिस्तान आज जगातील सर्वात अपयशी देश आहे आणि भारत प्रबळ आणि शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून पुढे येत आहे. कदाचित यामुळेच संविधानाचा मान न करणारे व नेहमी संविधानविरोधी कार्य करणारे संविधान मानण्यास बाध्य आहेत. असे असले तरी त्यांच्या मनात हे राष्ट्र एका विशिष्ट धर्माचे म्हणून निर्माण करायचे आहे व त्यांच्यासमोर संविधान हाच एकमेव अडथळा आहे. हा अडथळा दूर करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून सुरू असल्याची टीका डॉ. मुस्तफा यांनी केली. त्यांनी सांगितले की, साक्षीदार फितूर होत असल्याने व गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी असल्याने दलित अत्याचाराचा कायदा (एससी/एसटी अॅक्ट) कमजोर करण्यात येत आहे.एकीकडे मागासलेपणा असूनही मागासवर्गीयांचे आरक्षण वेगवेगळ्या मार्गाने संपविले जात आहे आणि दुसऱ्या मार्गाने आर्थिक आधारावर उच्चवर्णीयांना आरक्षण बहाल करण्यात आले. न्यायालय, विद्यापीठात मागासवर्गीयांचे किती टक्के प्रतिनिधित्व आहे, असा सवाल त्यांनी केला. हा प्रकार म्हणजे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना पायदळी तुडविण्याचा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केली.यावेळी इतर मान्यवरांनीही मनोगत मांडले. संचालन डॉ. प्रदीप आगलावे यांनी केले. डॉ. चंद्रशेखर गायकवाड यांनी आभार मानले.
बौद्धमय भारताची संकल्पनाच तारणार : भदंत गुणसिरीभदंत डॉ. विमलकित्ती गुणसिरी यांनी यावेळी आपले विचार मांडले. बाबासाहेबांनी संविधान बहाल केले असले तरी त्यावेळीही मनुवादाचे प्रतिनिधी सत्तेत होते. संविधानविरोधी कट रचला जाईल, ही जाणीव बाबासाहेबांना होती व त्यांनी त्यावर उपायही दिला होता. तो उपाय म्हणजे बौद्धमय भारताच्या संकल्पनेचा होय. ही संकल्पना धर्माशी संबंधित नाही. बुद्धाचे विचार मानवता, समानता, न्याय यावर आधारीत आहेत. हे विचार बांधणे व अशा विचारांच्या समुदायांना एकत्र करणे होय. मात्र ते करण्यात आपण अपयशी ठरल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. आज देशातील बहुसंख्य दलित वर्ग व बहुजन वर्ग बौद्ध धम्माचे अनुसरण करण्यास तयार आहेत. मात्र त्यांना आपण काय मदत केली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. स्वार्थ व स्वत:च्या महत्त्वाकांक्षेमुळे विखुरलेल्या नेत्यांनी समाजही विभाजित केला. अशांकडून ऐक्याची व बौद्धमय भारताच्या संकल्पनेची काय अपेक्षा करणार, असे परखड मत त्यांनी भदंत गुणसिरी यांनी मांडले.