बलात्कारामुळे धारण गर्भ पाडण्याची परवानगी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल लक्षात घेता मानसिक आजारी व दिव्यांग असलेल्या १९ वर्षीय पीडित मुलीला बलात्कारामुळे धारण झालेला गर्भ पाडण्याची परवानगी दिली. गर्भ १९ आठवड्यांचा असून गर्भपात केल्यास मुलीच्या जीवाला धोका नसल्याचा अहवाल वैद्यकीय मंडळाने दिला आहे. हे प्रकरण बुलडाणा जिल्ह्यातील आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : पीडित मुलगी मानसिक आजारी व दिव्यांग

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल लक्षात घेता मानसिक आजारी व दिव्यांग असलेल्या १९ वर्षीय पीडित मुलीला बलात्कारामुळे धारण झालेला गर्भ पाडण्याची परवानगी दिली. गर्भ १९ आठवड्यांचा असून गर्भपात केल्यास मुलीच्या जीवाला धोका नसल्याचा अहवाल वैद्यकीय मंडळाने दिला आहे. हे प्रकरण बुलडाणा जिल्ह्यातील आहे.न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी हा निर्णय दिला. पीडित मुलगी चिखलीजवळच्या पळसखेड गावातील रहिवासी आहे. मुलीचे लग्न झाले असून पतीने तिला सहा महिन्यांपूर्वी सोडून दिले आहे. तिला आई व लहान भाऊ असून वडिलाचे निधन झाले आहे. आई शेतीची कामे करते. ती शेतात गेल्यानंतर मुलगी व तिचा भाऊ दोघेच घरी असतात. याचा फायदा घेऊन शेजारी राहणाऱ्या प्रभाकर सारंग गायकवाड या आरोपीने मुलीवर अत्याचार केला. त्यामुळे तिला गर्भधारणा झाली. काही दिवसांपूर्वी मुलीची प्रकृती बिघडली होती. त्यामुळे तिला रुग्णालयात उपचारासाठी नेले असता ती गर्भवती असल्याचे आढळून आले. आईने विश्वासात घेऊन विचारपूस केल्यानंतर मुलीवर बलात्कार झाल्याचे पुढे आले. स्थानिक सरकारी रुग्णालयांनी गर्भपात करण्यास नकार दिल्यामुळे मुलीच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने येत्या शनिवारी बुलडाणा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात मुलीचा गर्भपात करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच, मुलीला भरपाई देण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. स्विटी भाटिया तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. निवेदिता मेहता यांनी कामकाज पाहिले.बुलडाणा जिल्ह्यातील दुसरे प्रकरणबलात्कारामुळे धारण गर्भ पाडण्याची परवानगी मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल झालेले हे दुसरे प्रकरण होय. यापूर्वी एका घर कामगार महिलेने अशी याचिका केली होती. त्या महिलेच्या गर्भाची पूर्ण वाढ झाली होती. त्यामुळे न्यायालयाने तिला गर्भपाताची परवानगी देण्यास नकार दिला होता.