लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रत्यक्ष मैदानात उतरून कोरोना संक्रमणाविरुद्ध दोन-दोन हात करीत असलेल्या आशा वर्कर्सना रोज २०० रुपये मानधन देण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिला आहे.यासंदर्भात नागपूर महानगरपालिका कर्मचारी संघाने अर्ज दाखल केला असून, त्यावर न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महानगरपालिकेने आशा वर्कर्सना रोज २०० रुपये मानधन देण्यासाठी २५ एप्रिल २०२० रोजी केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने केंद्र सरकारला हा आदेश दिला. तसेच, केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही आणि मनपानेही आर्थिक अडचणीचे कारण सांगून हात वर केले तर, न्यायालयच आशा वर्कर्सना २५ एप्रिलपासून २०० रुपये रोज मानधन देण्याचा आदेश जारी करेल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. आशा वर्कर्स योद्धे असून, ते या अधिकारापासून वंचित राहायला नको. त्यामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकार व महानगरपालिका या तिघांंनीही यासंदर्भात ५ मेपूर्वी आवश्यक पावले उचलावीत, असेदेखील न्यायालयाने सांगितले.कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करीत असलेल्या आशा वर्कर्सची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. त्यांना समाधानकारक मानधन दिले जात नाही. आवश्यक सुरक्षा साधने पुरविण्यात आली नाहीत. तसेच, त्यांना वेळोवेळी नाश्ता, चहा व पाणीही पुरवले जात नाही, असे अर्जदारांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले. महानगरपालिकेने त्यावरील प्रत्युत्तरात आशा वर्कर्सना वैयक्तिक सुरक्षेकरिता सॅनिटायझर, ग्लोव्हज, मास्क व जोडे पुरविण्यात आल्याची माहिती दिली. याशिवाय आशा वर्कर्सचा ५० लाख रुपयाचा जीवन विमा काढण्यात आला आहे. त्यांना १००० रुपयाशिवाय आणखी मासिक १५०० रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच, २०० रुपये रोज मानधन देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून निधी मिळाल्यानंतर तो आशा वर्कर्सना वितरित केला जाईल. मनपा आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे यापेक्षा जास्त मानधन देणे कठीण आहे. आशा वर्कर्सना नाश्ता व चहा देण्याची कायद्यात तरतूद नाही, असेही मनपाने न्यायालयाला सांगितले. अर्जदारातर्फे अॅड. एस. एस. सन्याल तर, मनपातर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.आशा वर्कर्सना अशी वागणूक मिळणे खेदजनकमहानगरपालिका आशा वर्कर्सना सध्या १००० रुपये महिना मानधन देत आहे. याशिवाय त्यांना आणखी १५०० रुपये देण्यात येणार आहे. ही रक्कम एकूण २५०० रुपये होते, पण तीही जगण्यासाठी अपूर्ण आहे. महिन्याचा हिशेब केल्यास आशा वर्कर्सना रोज १०० रुपयेही मानधन मिळत नाही. कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून कर्तव्य बजावत असलेल्या आशा वर्कर्सना अशी वागणूक मिळणे खेदजनक आहे, असे परखड मत न्यायालयाने हा आदेश देताना व्यक्त केले.