पानठेले, 'बीअर बार'मधील गर्दीमुळे 'कोरोना' होत नाही का?

‘कोरोना’चा संसर्ग आणखी पसरू नये यासाठी राज्य सरकारने शाळा-महाविद्यालये, मॉल्स बंद करण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला. परंतु शहरातील रेस्टॉरेन्ट्स, मोठी हॉटेल्स, पानठेले, ‘वाईन शॉप्स’ व ‘बीअर बार’ येथील गर्दीवर प्रतिबंध घालण्याचे कुठलेही निर्देश सरकारने अद्याप दिलेले नाहीत.

ठळक मुद्देशाळा-महाविद्यालये बंद, यांनाच सूट का? : जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष

 लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : ‘कोरोना’चा संसर्ग आणखी पसरू नये यासाठी राज्य सरकारने शाळा-महाविद्यालये, मॉल्स बंद करण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला. परंतु शहरातील रेस्टॉरेन्ट्स, मोठी हॉटेल्स, पानठेले, ‘वाईन शॉप्स’ व ‘बीअर बार’ येथील गर्दीवर प्रतिबंध घालण्याचे कुठलेही निर्देश सरकारने अद्याप दिलेले नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणच्या गर्दीमुळे ‘कोरोना’चा संसर्ग होत नाही का, असा उपरोधिक सवाल सामान्य नागरिकांमध्ये उपस्थित होत आहे.एकीकडे सरकारी कार्यालयांमध्येही गर्दी टाळण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे. परंतु कोरोनाला खरोखरच प्रतिबंध घालायचा असेल तर पानठेले, बीअर बार, वाईन शॉप्स व रेस्टॉरेन्ट्समधील गर्दीवरदेखील आळा घालणे तेवढेच आवश्यक असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील मान्यवरांनी म्हटले आहे.सध्या नागपूर शहरात ‘कोरोना’ दुसऱ्या टप्प्यात आहे. तो जर तिसºया किंवा चौथ्या टप्प्यामध्ये गेला तर नागपुरात हाहाकार माजेल. शहरातील फुटपाथवरील हातठेले, पानठेले, हॉटेल्स, बीअर बार आणि वाईन शॉप्स या ठिकाणी आरोग्याबाबत कुठलीही काळजी घेतली जात नसल्याचे ‘लोकमत’ चमूला आढळून आले आहे.शहरातील बहुतांश पानठेल्यांवर दिवसभर गर्दी असते. त्या परिसरात जागोजागी लोक थुंकताना दिसून येतात. शिवाय खर्रा खाणारे लोक शहरभर ‘पिचकाºया’ मारत असतात. ‘बीअर बार’ व ‘वाईन्स शॉप’मध्ये तर सायंकाळनंतर जास्त गर्दी होते. तेथे ना तपासणी होत आहे ना कुणी ‘मास्क’ किंवा ‘सॅनिटायझर’चा वापर करत आहे. येथून संक्रमित होऊन नागरिक शहरात वेगवेगळ््या ठिकाणी जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे यासंदर्भात तातडीने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत सामाजिक वर्तुळातूनदेखील व्यक्त होत आहे.दारू, खर्रा जीवनावश्यक बाबी नाहीत‘कोरोना’वर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने चार दिवस उपरोक्त ठिकाणे बंद केली तर काही आभाळ कोसळणार नाही किंवा कुणी मृत्युमुखीदेखील पडणार नाही. दारू, खर्रा या गोष्टी काही जीवनावश्यक वस्तू किंवा औषधे म्हणून गणली जात नाही. मग अशा वेळी जिल्हा प्रशासन याकडे का दुर्लक्ष करत आहे, असा सवाल नागरिकांमधून केला जात आहे.