लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांना अटक केली नसून त्यांचे अपहरण केले आहे. त्याउपरही त्यांनी व्हिएन्ना करार पाळला नाही आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघनही केले. या देशाचे वागणे आजही पूर्वीसारखे आहे. पाकिस्तान म्हणजे कुत्र्याच्या शेपटाप्रमाणे आहे, जे कधीही सरळ होऊ शकत नाही, अशी टीका आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे अभ्यासक अ‍ॅड. प्रतीक राजूरकर यांनी केली. ही शेपटी तोडल्याशिवाय पर्याय नाही, असे त्यांनी सुचितही केले.सन्मित्र सभेच्यावतीने दक्षिण अंबाझरी रोडवरील मुंडले सभागृहात आयोजित १९ व्या सन्मित्र व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. ‘कुलभूषण जाधव व आंतरराष्ट्रीय कायदा’ या विषयावर त्यांनी आपले विचार मांडले. यावेळी अध्यक्षस्थानी विद्याभारतीचे संपर्क प्रमुख श्रीकांत देशपांडे, सन्मित्र सभेचे अध्यक्ष डॉ. संजय घटाटे व सचिव प्रा. अरविंद गरुड उपस्थित होते. अ‍ॅड. राजूरकर यांनी सांगितले, १९६७ झालेल्या व्हिएन्ना करारावर पाकिस्तानने १९६९ ला स्वाक्षरी केली. या करारानुसार कोणत्याही देशाचा नागरिक किंवा युद्धसैनिक पकडल्यास त्याबाबत संबंधित देशाला माहिती देणे व त्यास त्याच्यासाठी सर्वंकष न्यायालयीन व्यवस्था उपलब्ध करण्याची जबाबदारी असते. ३ मार्च २०१६ मध्ये कुलभूषण यांना पकडल्यानंतर पाकिस्तानने कराराच्या कोणत्याही शर्ती पाळल्या नाहीत. नौदलातून निवृत्ती पत्करल्यानंतर कुलभूषण यांनी इराणला उद्योग सुरू केला होता. पाकिस्तानने त्यांना इराण येथे अटक करून बलुचिस्तानमधून अटक केल्याचे दाखविले आणि त्यांच्यावर पाकव्याप्त बलुचिस्तानमध्ये अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी आर्थिक रसद पुरविण्याचा आरोप ठेवला होता. वास्तविक पाकिस्तानकडे याबाबत कुठलाही पुरावा नव्हता व त्यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ही बाब कबूलही केली होती. मात्र चार-सहा महिन्यात बनावट पुरावे निर्माण करण्यात आले व सैनिक न्यायालयात खटला चालवून मृत्युदंडाची शिक्षाही सुनावली.व्हिएन्ना कराराच्या कलम ३६ नुसार दोन देशांचे वादग्रस्त मुद्दे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात मांडण्याची व्यवस्था आहे. कलम ३६ (२) नुसार न्यायालयाच्या निर्णयावर कोणत्याही देशाचे बंधन नसेल. कलम ५९ नुसार याअगोदरच्या निर्णयाचे संदर्भ नव्या खटल्यासाठी बंधनकारक राहणार नाही. हा निर्णय कुलभूषण यांच्याबाबत समाधानकारक आहे. कुलभूषण यांचा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्यात आणि त्यांची फाशी स्थगित करण्यात मानवाधिकार आयोग आणि भारत सरकारच्या यंत्रणेने कौतुकास्पद भूमिका बजावली आहे.मात्र आता निर्णय हा आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत असलेल्या फ्रान्स, रशिया, अमेरिका, चीन आदी देशांवर आहे. यामध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या विदेश भेटी आणि मुत्सद्देगिरीचा सकारात्मक लाभ व्हावा, अशी आशा आपण व्यक्त करूया. न्यायालयात कुलभूषण सुटतील किंवा सुटणार नाहीत, पण ते भारतीय असल्याने त्यांच्याबाबत सकारात्मक निर्णय येण्यासाठी भारतीयांनी सरकारवर दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे, असे आवाहन अ‍ॅड. राजूरकर यांनी केले. कार्यक्रमाचे संचालन शिल्पा नंदनपवार यांनी केले तर प्रा. अरविंद गरूड यांनी आभार मानले.