लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी तातडीने अध्यादेश काढण्याची राज्य शासनाने भूमिका घेतली आहे. हा निर्णय योग्य असून हे सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे, असे मत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. नागपुरात ते बुधवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
अध्यादेशाने आरक्षण लागू झाले तरी भविष्यात कशाप्रकारे आरक्षण टिकवता येईल याचा विचार केला पाहिजे. हे प्रश्न नेहमीसाठी सोडवायचे असेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाची ट्रिपल टेस्टची अट पूर्ण केली पाहिजे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्याने टेस्टचे दोन टप्पे पूर्ण होतील व एक टप्पा यानंतरही शिल्लक राहील. त्यासंदर्भात राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून अंतरिम अहवाल तयार करून घेतला पाहिजे. मग तिसरा टप्पा पूर्ण होईल आणि कुणीही न्यायालयात आव्हान देऊ शकणार नाही. मुळात हेच १३ डिसेंबर २०१९ रोजी केले असते तर आरक्षण गेलेच नसते, असे फडणवीस म्हणाले.