स्ट्रीट एलईडी लॅम्पस् पुरवठादारांची बिले थांबविण्याचा आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी स्ट्रीट एलईडी लॅम्पस् पुरवठादारांची बिले थांबविण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे महापालिकेला जोरदार दणका बसला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा दणका : ‘लोकमत’ने लावून धरला होता विषय

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी स्ट्रीट एलईडी लॅम्पस् पुरवठादारांची बिले थांबविण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे महापालिकेला जोरदार दणका बसला आहे.महापालिकेने शहरातील रोडवर लावण्यासाठी चक्क ९,९०० रुपये नगाप्रमाणे एलईडी लॅम्पस् खरेदी केले आहेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाची स्वत:ची व अ‍ॅड. अभियान बाराहाते यांची अशा दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. याचिकांवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्राथमिक तथ्ये लक्षात घेता, स्ट्रीट एलईडी लॅम्पस् पुरवठादारांची बिले थांबविण्याचा आदेश दिला. तसेच, महापालिका आयुक्त, महापौर, खरेदी समिती अध्यक्ष, स्थायी समिती अध्यक्ष, वीज विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय जयस्वाल यांना नोटीस बजावून यावर ११ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. हा विषय ‘लोकमत’ने लावून धरला होता, हे येथे उल्लेखनीय.महापालिकेने बाजारात अवघ्या ३,४०० रुपये नगाप्रमाणे मिळू शकणारे स्ट्रीट एलईडी लॅम्पस् चक्क ९,९०० रुपये दराने खरेदी केले आहेत. असे १ लाख ३८ हजार एलईडी लॅम्पस् खरेदी केले जाणार असल्यामुळे हा तब्बल १०० कोटीवर रुपयांचा उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार असल्याचे बोलले जात आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप सहारे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत या व्यवहाराची धक्कादायक माहिती मिळविली आहे. या खरेदी व्यवहाराचा संपूर्ण रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करण्यात यावा, मनपा खरेदी करणार असलेले एलईडी लॅम्पस् व बाजारात उपलब्ध असलेले एलईडी लॅम्पस् यांची गुणवत्ता व किमतीची तज्ज्ञांमार्फत तुलना करून अहवाल मागविण्यात यावा व या गैरव्यवहारात सामील व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे व अ‍ॅड. अमृता गुप्ता यांनी कामकाज पाहिले.