लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : माणुसकीचा गहिवर ज्यांच्या हृदयात आहे, त्यांना कारुण्यऋषी शंकरबाबा पापळकर हे नाव अपरिचित नाही. अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडानजीकच्या वज्झर फाटा येथे शंकरबाबांचे स्वर्गीय अंबादासपंत वैद्य मतिमंद, मूकबधिर, बेवारस बालगृह आहे. या बालगृहात मतिमंद, मूकबधिर व बेवारस जीवांचे संगोपन व पुनर्वसन केले जाते. या परमपुण्याच्या कार्यासाठी शंकरबाबांनी स्वत:ला अर्पण केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांनी बुधवारी एका प्रकरणातील दंडाचे चार लाख रुपये या बालगृहाला देऊन सामाजिक दायित्व जपले. या रकमेमुळे शंकरबाबांच्या कार्याला मोठा हातभार लागणार आहे.नागपूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समितीने उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्यामुळे समितीचे सदस्य विनोद पाटील, नितीन तायडे, मनोज चव्हाण व संशोधन अधिकारी रोशना चव्हाण यांच्यावर प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड ठोठावून त्यांना ही रक्कम २७ सप्टेंबर रोजी सायंकाळपर्यंत शंकरबाबांच्या बालगृहात जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला. तसेच, रक्कम जमा केल्याची पावती २८ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले. ही रक्कम बालगृहात जमा न केल्यास अवमानना कारवाई पुनरुज्जीवित करून आवश्यक शिक्षा सुनावली जाईल, अशी तंबीही सदस्यांना देण्यात आली.हे प्रकरण अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप डांगे यांचा मुलगा श्रेयस याच्या हलबा अनुसूचित जमाती वैधता प्रमाणपत्र दाव्याशी संबंधित आहे. समितीने प्रदीप डांगे व सध्या जळगाव महापालिकेचे आयुक्त असलेले त्यांचे भाऊ चंद्रकांत डांगे यांना हलबा अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने अभिलेखावरील पुरावे लक्षात घेता, दोघांनाही हलबा अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचा आदेश दिला होता. काही महिन्यांपूर्वी श्रेयसने या दोघांचे वैधता प्रमाणपत्र व उच्च न्यायालयाचे आदेश जोडून सादर केलेला हलबा अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा दावा समितीने खारीज केला. त्यामुळे श्रेयसनेही उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्याच्या याचिकेतील तथ्यांचे अवलोकन केल्यानंतर समिती सदस्यांवर अवमानना कारवाई सुरू केली होती. परंतु, सदस्यांनी माफी मागितल्यामुळे त्यांच्यावर केवळ दंड ठोठावून दंडाची रक्कम बालगृहाला देण्यास सांगण्यात आले.समितीकडून काम काढून घेतलेया प्रकरणातील समितीच्या सदस्यांकडून जात प्रमाणपत्र वैधतेचे दावे पडताळण्याचे काम त्वरित काढून घेण्यात यावे व बुद्धी लावण्याची गरज नाही असे काम त्यांना देण्यात यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. एवढेच नाही तर समितीच्या सदस्यांची चांगली खरडपट्टीही काढली. उच्च न्यायालयाने वडील व काकाला हलबा अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय दिला असताना, समिती याचिकाकर्त्याचा दावा स्वतंत्रपणे तपासण्याचे धाडस कसे करू शकते. याशिवाय समितीची कृती ‘अपूर्वा निचळे’ व ‘आनंद’ प्रकरणातील निर्णयांचेही उल्लंघन करणारी आहे. त्यावरून समिती बेअक्कलपणे कर्तव्य बजावत असल्याचे दिसून येते. समितीचे वागणे न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.