हायकोर्टाचा आदेश : निवडणुकीची कामे टाळणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा

लोकसभा निवडणुकीची कामे करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, लोकसभा निवडणुकीच्या कामांविरुद्ध चंद्रपूर, अकोला व गोंदिया येथील शाळा-महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या तीन रिट याचिका फेटाळून लावल्या.

ठळक मुद्देमहाविद्यालय कर्मचाऱ्यांच्या याचिका फेटाळल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लोकसभा निवडणुकीची कामे करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, लोकसभा निवडणुकीच्या कामांविरुद्ध चंद्रपूर, अकोला व गोंदिया येथील शाळा-महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या तीन रिट याचिका फेटाळून लावल्या.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांना वैयक्तिक आदेश जारी करून त्यांची निवडणूक कामांसाठी नियुक्ती करण्यात आल्याचे व त्याकरिता प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. उन्हाळी परीक्षा सुरू झाल्यामुळे निवडणुकीची कामे करणे अशक्य आहे व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून निवडणुकीची कामे करता येणार नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाच्या नोटीसनंतर राज्य सरकारने उत्तर दाखल करून याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे निरर्थक ठरवले. निवडणुकीमुळे शाळा-महाविद्यालयाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. शाळा-महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक वेळ सोडून निवडणूक कामांचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही असे सरकारने उत्तरात स्पष्ट केले. त्या उत्तराने न्यायालयाचे समाधान झाले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे, अ‍ॅड. अनुप ढोरे व अ‍ॅड. ए. आय. शेख, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. नीरज पाटील व अ‍ॅड. विनोद ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.