लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील मूळ गावात बळजबरीने प्रवेश केलेल्या पुनर्वसित गावकऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करून दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, राज्याचे मुख्य सचिव, वन विभागाचे सचिव, अमरावती जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक, अकोला जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक आणि चिखलदरा पोलीस निरीक्षक यांना नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गावकऱ्यांना जंगलातून बाहेर काढण्यासाठी विजयसिंग चव्हाण यांनी याचिका दाखल केली आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील गावकऱ्यांचे अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. ते गावकरी बळजबरीने मूळ गावात शिरले आहेत. पोलीस व वन कर्मचाऱ्यांनी त्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना जबर मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे सुमारे ६० पोलीस व वन कर्मचारी गंभीर जखमी झाले. तसेच, झटापटीमध्ये काही गावकरीही जखमी झाले. योग्य भरपाई मिळाली नाही व पुनर्वसन योग्य झाले नाही, अशी गावकऱ्यांची तक्रार आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. आकाश मून तर, सरकारतर्फे अॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.