हायकोर्टाचा आदेश : निकृष्ट सुपारी आयातीचा सीबीआयमार्फत तपास करा

भारतामध्ये निकृष्ट सुपारी आयात करून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यापाऱ्यांना बुधवारी जोरदार दणका बसला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणाचा ‘सीबीआय’मार्फत सखोल तपास करण्यात यावा असा आदेश केंद्र व राज्य सरकारला दिला. तसेच, महसूल गुप्तचर संचालकांनी यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे ‘सीबीआय’ला हस्तांतरित करावीत असे सांगितले. एवढेच नाही तर, यापुढे भारतामध्ये निकृष्ट सुपारीची आयात होऊ नये याकरिता १५ दिवसांमध्ये आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात असे निर्देशही दिलेत.

ठळक मुद्देआयात थांबविण्यासाठी दिली १५ दिवसांची मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : भारतामध्ये निकृष्ट सुपारी आयात करून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यापाऱ्यांना बुधवारी जोरदार दणका बसला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणाचा ‘सीबीआय’मार्फत सखोल तपास करण्यात यावा असा आदेश केंद्र व राज्य सरकारला दिला. तसेच, महसूल गुप्तचर संचालकांनी यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे ‘सीबीआय’ला हस्तांतरित करावीत असे सांगितले. एवढेच नाही तर, यापुढे भारतामध्ये निकृष्ट सुपारीची आयात होऊ नये याकरिता १५ दिवसांमध्ये आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात असे निर्देशही दिलेत.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात सी. के. इन्स्टिट्यूट अ‍ॅन्ड रिसर्च सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. मेहबूब चिमठाणवाला यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा व माणके प्राधिकरणने भारतामध्ये आयात झालेल्या सुपारीचे नागपूर व गोंदिया येथून नमुने गोळा केले होते. रासायनिक तपासणीमध्ये संबंधित सुपारी आरोग्यासाठी हानीकारक असल्याचे आढळून आले. भारतात इंडोनेशियातून निकृष्ट सुपारी आयात केली जाते. ती सुपारी रोड व अन्य मार्गाने भारतात आणली जाते. अशी सुपारी बाजारात सर्रास विकली जात असल्यामुळे कर्करोग व अन्य गंभीर आजारांना निमंत्रण मिळत आहे. याशिवाय छुप्या पद्धतीने सुपारी आयात केली जात असल्यामुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. न्यायालयाने वरील आदेश देण्यापूर्वी यासह विविध बाबी लक्षात घेतल्या. या प्रकरणात अ‍ॅड. आनंद परचुरे न्यायालय मित्र असून याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रसपालसिंग रेणू यांनी कामकाज पाहिले.