लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे चार अधिकाऱ्यांना केरळ पूरपीडितांस प्रत्येकी एक लाख रुपयांची मदत करण्याचा आदेश दिला. एका कंपनीला अवैधपणे सिंचन प्रकल्पाचे कंत्राट मंजूर केल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना हा दणका देण्यात आला.महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व नागभीड तालुक्यातील घोडाझरी कॅनल विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना हा आदेश देण्यात आला. केरळ मुख्यमंत्री आपत्ती निवारण निधीमध्ये प्रत्येकी एक लाख रुपये डिमांड ड्राफ्टद्वारे जमा करावेत व या आदेशाचे पालन झाल्याचे वेगवेगळे प्रतिज्ञापत्र एक महिन्यात सादर करण्यात यावे, असे न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना सांगितले.घोडाझरी कॅनल विभागांतर्गतचे एक कंत्राट हैदराबाद येथील आर. आर. कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया कंपनीला देण्यात आले होते. त्याविरुद्ध प्रतिस्पर्धी कंत्राटदार अनोज अग्रवाला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आर. आर. कन्स्ट्रक्शनला अवैधपणे कंत्राट देण्यात आले. या कंपनीने कंत्राट प्रक्रियेतील अनिवार्य अटींचे काटेकोर पालन केले नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रकरणातील तथ्यांचे अवलोकन केल्यानंतर न्यायालयाला त्यांच्या दाव्यात तथ्य आढळून आले. त्यामुळे न्यायालयाने आर. आर. कन्स्ट्रक्शनला कंत्राट देण्याचा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला, पण जनहित लक्षात घेता थेट नवीन कंत्राट प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश दिला नाही. अनोज अग्रवाल हे ३९ कोटी १५ लाख ६९ हजार ७३७ रुपयांपेक्षा कमी रकमेत काम करण्यास तयार असल्यास त्यांना हे कंत्राट देण्यात यावे. ते तयार नसल्यास आर. आर. कन्स्ट्रक्शनला बोलावून ते या रकमेत काम करण्यास तयार आहेत का हे विचारावे आणि दोघांचीही या रकमेत हे काम करण्याची इच्छा नसल्यास नवीन कंत्राट प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने पाटबंधारे महामंडळाला दिलेत.नवीन निविदा प्रक्रियेचा खर्च अधिकाऱ्यांकडून वसूल कराराज्याच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी व या कंत्राटासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया राबवावी लागल्यास त्यावर येणारा संपूर्ण खर्च दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावा, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आर. आर. कन्स्ट्रक्शनला एकतर्फी पद्धतीने कंत्राट देण्यात आले. कंत्राट प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करण्यात आले नाही. अपारदर्शी पद्धतीने प्रक्रिया राबविण्यात आली, असे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी हा निर्णय दिला. प्रकरणावर १६ आॅगस्ट रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय मंगळवारी जाहीर करण्यात आला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. जुगलकिशोर गिल्डा व अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी कामकाज पाहिले.