शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IND vs ENG 5th Test : टीम इंडियानं हातून निसटलेली मॅच जिंकून दाखवली! मालिकेत बरोबरी
2
मंत्रिपद जाऊनही धनंजय मुंडेंनी सरकारी बंगला का सोडला नाही? भरावा लागणार दंड
3
"हे बंद करा"; परिणय फुकेंच्या विधानावर बोलताना CM फडणवीसांनी माध्यमांचे टोचले कान, काय म्हणाले?
4
मुंबई घडवण्यात हिंदी भाषिकांचं मोठं योगदान, मराठी केवळ ३० टक्के...: निशिकांत दुबेंनी पुन्हा डिवचलं
5
बाजारात जोरदार 'कमबॅक'! सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये मोठी वाढ, हिरो मोटर्ससह 'या' शेअर्सचा बंपर परतावा
6
एका शेअरवर १५६ रुपयांचा डिविडंड देणार ही कंपनी, रेकॉर्ड डेट १५ ऑगस्टपूर्वीच, तुमच्याकडे आहे का?
7
“आपला पक्ष मुंबईत सर्वांत जास्त बलवान आहे, यंदा महापालिकेत मनसेचीच सत्ता येणार”: राज ठाकरे
8
एक दिवस एमजी टाटाला मागे टाकणार? जुलैमध्ये एवढ्या विकल्या इलेक्ट्रीक कार... ह्युंदाई क्रेटा...
9
Viral Video: पाठीमागून आला अन् मिठी मारली, छातीलाही केला स्पर्श; भररस्त्यात महिलेसोबत घाणेरडं कृत्य!
10
भारतातील एकमेव रेल्वे स्टेशन, ज्याला नावच नाही, तरीही थांबते ट्रेन, लोक करतात प्रवास
11
पंतप्रधान मोदींनंतर चार तासांनी अमित शाह राष्ट्रपतींना भेटले; ५ ऑगस्टला काहीतरी मोठे घडणार....
12
IND vs ENG :मियाँ मॅजिक! बॅक टू बॅक ओव्हरमध्ये विकेट; KL राहुलनं एक कॅच सोडला
13
IND vs ENG : क्रिस वोक्सला सलाम! खांदा फॅक्चर असताना संघासाठी मैदानात उतरला (VIDEO)
14
शाहरुख खान अन् राणी मुखर्जीसाठी प्रिय मित्र करण जोहरची पोस्ट, म्हणाला, "३३ वर्षांचा हा काळ..."
15
थ्रेडिंगमुळे लिव्हर फेल? आयब्रो करणं पडेल चांगलंच महागात, डॉक्टरांचा धोक्याचा इशारा
16
१७,००० कोटींचा घोटाळा! अनिल अंबानींच्या डोकेदुखीत वाढ, ED आता 'या' लोकांची चौकशी करणार
17
Post Office ची ५० वर्ष जुनी सेवा होणार बंद, तुमच्यावर काय परिणाम होणार?
18
नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या; स्थानिक निवडणुकांना हिरवा कंदील
19
६ ऑगस्टला बच्चू कडू राज ठाकरेंची भेट घेण्याची शक्यता; शेतकरी आंदोलनाला मनसेचं पाठबळ मिळणार?

नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे आदेश रद्द

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 13, 2018 23:50 IST

अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून अवैध ठरवून रद्द केले. त्यामुळे समितीला दिलासा मिळाला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून अवैध ठरवून रद्द केले. त्यामुळे समितीला दिलासा मिळाला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा निर्णय दिला.भारतीय शब्द वगळण्याचा आदेश सुरुवातीला सह-धर्मादाय आयुक्तांनी दिला होता. त्यानंतर, सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी समान आदेश जारी केला. कायद्यानुसार सुरुवातीला सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी हे प्रकरण ऐकून निर्णय द्यायला पाहिजे होता. परंतु, या प्रकरणात उलटे झाले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश रद्द करून हे प्रकरण नव्याने निर्णय देण्यासाठी सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे परत पाठविले.वादग्रस्त आदेशांविरुद्ध समितीचे महासचिव हरीश देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय चिन्हे व नावे (गैरवापरास प्रतिबंध) कायदा-१९५० आणि २००५ मधील शासन परिपत्रक यातील तरतुदीनुसार अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळायला पाहिजे अशी तक्रार एका संघटनेने केली होती. त्यावरून वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आले होते. समितीनुसार, कुणी नावामध्ये भारतीय शब्द वापरून अनुचित व्यापार, उद्योग, व्यवसाय करू नये यासाठी सरकारने २००५ मध्ये परिपत्रक जारी करून संस्थेच्या नावात भारतीय शब्द वापरण्यास मनाई केली आहे. परंतु, समिती कुठल्याही अनुचित उद्योग व व्यापारात लिप्त नाही. त्यामुळे समितीला हे परिपत्रक लागू होत नाही. समितीच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.समितीची १९८६ मध्ये स्थापनाअखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची १९८६ मध्ये स्थापना झाली असून सहायक धमार्दाय आयुक्तांनी समितीला नोंदणी दिली आहे. अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, चमत्कार, जादूटोणा अशा बाबींचा विरोध करणे, नागरिकांना वैज्ञानिक सत्य समजावून सांगणे, समतावादी भूमिकेचा प्रचार व प्रसार करणे ही संस्थेची काही उद्देश आहेत. श्याम मानव, डॉ. चंद्रशेखर पांडे, डॉ. भा.ल. भोळे, प्रा. सुधाकर जोशी, हरीश देशमुख, डॉ. रूपा कुलकर्णी, दि.म. आळशी, गोविंदराव वैद्य, सुरेश अग्रवाल, डॉ. उषा गडकरी या विचारवंतांनी ही समिती स्थापन केली आहे. समितीचे कार्यक्षेत्र भारतभर असल्यामुळे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती असे नाव देण्यात आले असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयOrder orderआदेश केणे