शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेने H-1B व्हिसाची घोषणा करताच शेकडो भारतीय विमानात बसलेले उतरले...; भारतात आलेले अडकले...
2
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४०० पारची लढाई; स्मृती मानधनाची विक्रमी खेळी
3
Mohanlal: ज्येष्ठ अभिनेते मोहनलाल यांचा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने गौरव, भारत सरकारची मोठी घोषणा
4
'सरकारने याबाबत माहिती द्यावी', पाकिस्तानच्या राफेल पाडल्याचा दाव्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया...
5
IND vs PAK : टीम इंडियाच्या या कर्णधारानं पाक विरुद्ध Live मॅचमधून घेतलेली माघार! कारण...
6
‘वंदे भारत’ची नाचक्की, २०० जणांनीही केला नाही प्रवास; मोदींच्या बड्डेला सुरू, प्रवाशांची पाठ
7
उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामींकडून चमोलीतील आपत्तीग्रस्त भागांची पाहणी, पीडितांना दिलं सर्वतोपरी मदतीचा विश्वास
8
आपटून, धोपटून...! नवरात्रीला आणायची होती ओलाची रोडस्टर; PDI तपासणीवेळी ग्राहक हादरला....
9
जीएसटीनंतर रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! पाण्याची बाटली, 'रेल नीर' स्वस्त झाले, जाणून घ्या नवे दर
10
दिशा पटानीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबारावर CM योगी आदित्यानाथ यांचे रोखठोक मत, म्हणाले...
11
“राहुल गांधींनी पुरावे दिले, चौकशी करा, रामराज्याची भाषा मग अग्निपरिक्षेला का घाबरता?”: सपकाळ
12
6 एअरबॅगची सुरक्षा, 23Km चे मायलेज अन् ₹70000 + ₹1.10 लाखाचा डिस्काउंट, आताच करा बुक...
13
“संजय राऊत शरद पवारांकडे बसलेले असायचे, त्यांच्यामुळेच ठाकरे गटाचे नुकसान”; शिंदे गटाचे उत्तर
14
"जेव्हा कोणतंच काम नव्हतं तेव्हा..."; लोकप्रिय अभिनेत्याने केला ७ वर्षे खूप स्ट्रगल
15
Asia Cup 2025: जो मॅटर गाजला तोच पॅटर्न! IND vs PAK हायहोल्टेज सामन्यासंदर्भात मोठा निर्णय
16
त्र्यंबकेश्वर: पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्या गुंडांचा तातडीने बंदोबस्त करा; काँग्रेसची मागणी
17
अवघ्या युरोपच्या विमानतळांवर मोठा सायबर हल्ला; विमाने अडकली, प्रवाशांच्या गर्दीने एअरपोर्ट खचाखच भरले...
18
याला म्हणतात धमाका शेअर...! केवळ 2 वर्षांत दिला 900 टक्के परतावा, आजही करतोय मालामाल; तुमच्याकडे आहे का?
19
सचिन तेंडुलकरसोबत अफेअरची चर्चा, आता अनेक वर्षांनंतर शिल्पा शिरोडकर सोडलं मौन, म्हणाली...
20
'सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे परावलंबन'; टॅरिफ वाद आणि H-1B व्हिसासंदर्भातील बदलानंतर, काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?

नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे आदेश रद्द

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 13, 2018 23:50 IST

अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून अवैध ठरवून रद्द केले. त्यामुळे समितीला दिलासा मिळाला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून अवैध ठरवून रद्द केले. त्यामुळे समितीला दिलासा मिळाला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा निर्णय दिला.भारतीय शब्द वगळण्याचा आदेश सुरुवातीला सह-धर्मादाय आयुक्तांनी दिला होता. त्यानंतर, सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी समान आदेश जारी केला. कायद्यानुसार सुरुवातीला सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी हे प्रकरण ऐकून निर्णय द्यायला पाहिजे होता. परंतु, या प्रकरणात उलटे झाले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश रद्द करून हे प्रकरण नव्याने निर्णय देण्यासाठी सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे परत पाठविले.वादग्रस्त आदेशांविरुद्ध समितीचे महासचिव हरीश देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय चिन्हे व नावे (गैरवापरास प्रतिबंध) कायदा-१९५० आणि २००५ मधील शासन परिपत्रक यातील तरतुदीनुसार अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळायला पाहिजे अशी तक्रार एका संघटनेने केली होती. त्यावरून वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आले होते. समितीनुसार, कुणी नावामध्ये भारतीय शब्द वापरून अनुचित व्यापार, उद्योग, व्यवसाय करू नये यासाठी सरकारने २००५ मध्ये परिपत्रक जारी करून संस्थेच्या नावात भारतीय शब्द वापरण्यास मनाई केली आहे. परंतु, समिती कुठल्याही अनुचित उद्योग व व्यापारात लिप्त नाही. त्यामुळे समितीला हे परिपत्रक लागू होत नाही. समितीच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.समितीची १९८६ मध्ये स्थापनाअखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची १९८६ मध्ये स्थापना झाली असून सहायक धमार्दाय आयुक्तांनी समितीला नोंदणी दिली आहे. अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, चमत्कार, जादूटोणा अशा बाबींचा विरोध करणे, नागरिकांना वैज्ञानिक सत्य समजावून सांगणे, समतावादी भूमिकेचा प्रचार व प्रसार करणे ही संस्थेची काही उद्देश आहेत. श्याम मानव, डॉ. चंद्रशेखर पांडे, डॉ. भा.ल. भोळे, प्रा. सुधाकर जोशी, हरीश देशमुख, डॉ. रूपा कुलकर्णी, दि.म. आळशी, गोविंदराव वैद्य, सुरेश अग्रवाल, डॉ. उषा गडकरी या विचारवंतांनी ही समिती स्थापन केली आहे. समितीचे कार्यक्षेत्र भारतभर असल्यामुळे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती असे नाव देण्यात आले असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयOrder orderआदेश केणे