शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai Local Accident: लोकल रेल्वेने चार प्रवाशांना उडवले, दोघे ठार; सँडहर्स्ट रोड स्थानकावरील घटना
2
जवाहर लाल नेहरू विद्यापीठात पुन्हा 'लाल सलाम', 'अभाविप'ला झटका; चारही जागा डाव्यांनी जिंकल्या
3
'...त्याच्यामुळेच युती होऊ शकली नाही'; नितेश राणेंचं नाव घेत दीपक केसरकर स्पष्टच बोलले
4
पाकिस्तानचे PM शाहबाज यांच्या जवळच्या मंत्र्यांने दहशतवादी हाफिज सईदकडे आश्रय घेतला; केंद्रीय मंत्र्याने पहिल्यांदाच भेट दिली
5
दिल्लीनंतर आता बिहार! भाजपा नेत्याने १० महिन्यात दोन राज्यात केले मतदान; विरोधकांनी घेरलं
6
Mumbai Local Train: मुंबई लोकल तासाभराच्या खंडानंतर पुन्हा धावली; कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रवाशांचे हाल
7
"श्री, मला माफ कर..."! मुंग्यांच्या भीतीने विवाहितेने आयुष्य संपवलं; अजब प्रकारानं सगळेच हैराण
8
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, VRS संदर्भात सरकारनं जारी केली नवी गाइडलाइन!
9
"तेव्हाच सांगितलं होतं असं काही करू नका"; जमीन घोटाळा आरोपांवर अजित पवार स्पष्टच बोलले...
10
WPL 2026 Retained Players List : मुंबई इंडियन्सनं वर्ल्ड चॅम्पियन कॅप्टन हरमनप्रीतला पगारवाढ दिली, पण...
11
"...आता कमरेवर हात ठेवून शेतात फिरतायेत"; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरे यांना टोला
12
IND A vs SA A : पंत-KL राहुलसह सारेच ढेर; नाबाद शतकासह ‘ध्रुव’ तारा चमकला
13
राहुल गांधींनी हरियाणातील ज्या भाजप नेत्याच्या पत्त्यावर 66 मतं असल्याचा दावा केला, त्याचं सत्य काय? जाणून घ्या...!
14
Travel : हिवाळ्यात फिरायला जायचा विचार करताय? दक्षिण भारतातील 'ही' ठिकाणं ठरतील बेस्ट
15
Parth Pawar Land Case: "तुम्ही-आम्ही भांडत राहायचं आणि यांची मुलं जमिनी लाटून..."; उद्धव ठाकरेंचा घणाघात
16
LIC चे तिमाही निकाल जाहीर; नफा 31% ने वाढला अन् ₹10,098 कोटींचा आकडा गाठला...
17
बांगलादेश, नेपाळनंतर आता पाकिस्तानात Gen Z आंदोलन पेटले; शहबाज शरीफ यांच्या सत्तेला हादरा?
18
पार्थ पवारांच्या जमीन व्यवहार प्रश्नावर अजित पवार शांतपणे निघून गेले; पत्रकारांना काहीच उत्तर दिले नाही
19
अक्षरच्या फिरकीची जादू, वॉशिंग्टनच्या ८ चेंडूत ३ विकेट्स! कांगारुंची शिकार करत टीम इंडियाची मालिकेत आघाडी
20
Babar Azam: बाबर आझमचं करिअर धोक्यात? वयाच्या ३१ व्या वर्षीच निवृत्त होण्याची येऊ शकते वेळ!

नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे आदेश रद्द

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 13, 2018 23:50 IST

अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून अवैध ठरवून रद्द केले. त्यामुळे समितीला दिलासा मिळाला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून अवैध ठरवून रद्द केले. त्यामुळे समितीला दिलासा मिळाला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा निर्णय दिला.भारतीय शब्द वगळण्याचा आदेश सुरुवातीला सह-धर्मादाय आयुक्तांनी दिला होता. त्यानंतर, सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी समान आदेश जारी केला. कायद्यानुसार सुरुवातीला सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी हे प्रकरण ऐकून निर्णय द्यायला पाहिजे होता. परंतु, या प्रकरणात उलटे झाले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश रद्द करून हे प्रकरण नव्याने निर्णय देण्यासाठी सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे परत पाठविले.वादग्रस्त आदेशांविरुद्ध समितीचे महासचिव हरीश देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय चिन्हे व नावे (गैरवापरास प्रतिबंध) कायदा-१९५० आणि २००५ मधील शासन परिपत्रक यातील तरतुदीनुसार अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळायला पाहिजे अशी तक्रार एका संघटनेने केली होती. त्यावरून वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आले होते. समितीनुसार, कुणी नावामध्ये भारतीय शब्द वापरून अनुचित व्यापार, उद्योग, व्यवसाय करू नये यासाठी सरकारने २००५ मध्ये परिपत्रक जारी करून संस्थेच्या नावात भारतीय शब्द वापरण्यास मनाई केली आहे. परंतु, समिती कुठल्याही अनुचित उद्योग व व्यापारात लिप्त नाही. त्यामुळे समितीला हे परिपत्रक लागू होत नाही. समितीच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.समितीची १९८६ मध्ये स्थापनाअखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची १९८६ मध्ये स्थापना झाली असून सहायक धमार्दाय आयुक्तांनी समितीला नोंदणी दिली आहे. अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, चमत्कार, जादूटोणा अशा बाबींचा विरोध करणे, नागरिकांना वैज्ञानिक सत्य समजावून सांगणे, समतावादी भूमिकेचा प्रचार व प्रसार करणे ही संस्थेची काही उद्देश आहेत. श्याम मानव, डॉ. चंद्रशेखर पांडे, डॉ. भा.ल. भोळे, प्रा. सुधाकर जोशी, हरीश देशमुख, डॉ. रूपा कुलकर्णी, दि.म. आळशी, गोविंदराव वैद्य, सुरेश अग्रवाल, डॉ. उषा गडकरी या विचारवंतांनी ही समिती स्थापन केली आहे. समितीचे कार्यक्षेत्र भारतभर असल्यामुळे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती असे नाव देण्यात आले असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयOrder orderआदेश केणे