नागपूर : नॉनब्रँडेड धान्यावर पाच टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावण्याच्या निर्णयाविरुद्ध शनिवार, १६ जुलैला नागपुरातील व्यापाऱ्यांनी धान्य बाजार, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि दालमिल बंद ठेवून केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला. नागपूर शहरात एकाच दिवसात ५० कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले. या बंदमुळे धान्य आणि बाजार समितीमध्ये शुकशुकाट होता, तर दालमिलची चाके थांबली होती.
जीएसटी परिषदेने नॉनब्रँडेड धान्य, डाळी, दाल मिरची आणि इतर खाद्यान्नांवर १८ जुलैपासून पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अंमलबजावणीला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. या निर्णयाचा मोठा परिणाम व्यापाऱ्यांसह शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध व्यापाऱ्यांनी देशव्यापी बंद पुकारला.
इतवारी धान्य व बाजार समितीत व्यवहार ठप्प
इतवारी धान्य बाजार, बाजार समिती आणि नागपूर शहरातील लहानमोठी धान्याची दुकाने बंद होती. कळमना बाजार समितीत २५० पेक्षा जास्त आडतिये व १२५ दुकाने, इतवारी धान्य बाजारात २०० पेक्षा जास्त दुकाने आणि नागपुरात विशेषत: जवळपास ३०० दुकानांमधून धान्य आणि डाळींची विक्री झालीच नाही, शिवाय आवक आणि जावक बंद होती.
डाळींचे उत्पादन थांबले
नागपुरात १२० पेक्षा जास्त दालमिल असून, दररोज डाळींचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र, शनिवारी दालमिल बंद ठेवण्यात आल्याने डाळींचे उत्पादन थांबले.
कळमन्यात १० कोटींची उलाढाल थांबली
कळमन्यात शनिवारी धान्याची खरेदी-विक्री झाली नाही. त्यामुळे जवळपास १० कोटींची खरेदी-विक्रीची उलाढाल थांबली. आडतियांनी असोसिएशनच्या कार्यालयाबाहेर केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध घोषणा दिल्या.
जीएसटीचा पुतळा जाळला
नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सिव्हिल लाइन्स येथील प्रांगणात चेंबरच्या अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया यांच्या नेतृत्वात पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध जीएसटीचा पुतळा जाळून निषेध केला. ५ टक्के जीएसटी आकारणीचा लहान-मोठ्या धान्य व्यापाऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा.
व्यापारी व आडतियांकडून १०० टक्के बंद
नॉनब्रँडेड धान्य, डाळीवर पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय म्हणजे व्यापारी, शेतकरी, सामान्य नागरिक यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे. सरकारच्या निर्णयाविरोधात पुकारण्यात आलेला बंद १०० टक्के यशस्वी झाल्याचे व्यापारी संघटनांचे मत आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया, इतवारी धान्य बाजार असोसिएशन सचिव प्रताप मोटवानी, दाल मिल ओनर्स असोसिएशन, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया, कॅमिटचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी केली आहे.