नागपूर : मराठा समाजाचा 'ओबीसी'मध्ये समावेश केला जाऊ नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला. हा निर्णय बुधवारी जाहीर केला जाईल.
ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी ही याचिका दाखल करून मराठा समाजाचा 'ओबीसी' मध्ये समावेश करण्याचे राज्य सरकारचे मनसुबे घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला आहे. तसेच, यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मराठा समाजाला स्वत:ची ओळख कायम ठेवून आरक्षण हवे आहे. त्याकरिता ते गेल्या काही वर्षांपासून संघर्ष करीत आहेत. सरकारने त्यांची मागणी पूर्ण केली होती; पण ते आरक्षण न्यायालयीन परीक्षणात टिकले नाही. विविध न्यायालयीन निर्णयांमध्ये मराठा समाज कुणबी (ओबीसी) नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असताना सरकार मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्याचे प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाज हा कुणबी असल्याचे सिद्ध करणारे दस्तावेज, करार व इतर ऐतिहासिक पुरावे शोधण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी जारी करण्यात आला आहे. हा निर्णय अवैध आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.