लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांचे मुख्यालय बदलवून नागपूरवरून औरंगाबाद केले आहे. त्यामुळे हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) नागपूरचे सदस्य व्यथित झाले आहेत. सदस्यांची भावना लक्षात घेता, संघटनेच्या वतीने मंगळवारी दुपारी तातडीची आमसभा बोलावण्यात आली व सखोल चर्चेनंतर न्या. हक यांचे मुख्यालय बदलण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वानुमते ठराव पारित करण्यात आला. तसेच, यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्तींना निवेदन सादर करून या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्याचे निश्चित झाले.न्या. हक हे नागपूर बारचे सदस्य आहेत. त्यांनी नागपूर खंडपीठात यशस्वीपणे वकिली करून स्वत:चे कर्तृत्व सिद्ध केले. त्यामुळे त्यांची न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून ते पीडितांना न्याय देण्यासाठी प्रभावीपणे कार्य करीत आहेत. ते प्रामाणिक व कर्तव्याप्रति समर्पित न्यायमूर्ती आहेत. नवोदित वकील त्यांचा आदर्श पुढे ठेवून प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. त्यामुळे न्या. हक यांचे मुख्यालय नागपूरच ठेवणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. या विषयावर तातडीची आमसभा व्हावी याकरिता माजी महाधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे व अन्य काही सदस्यांनी सोमवारी संघटनेला निवेदन सादर केले होते. त्यानंतर संघटनेच्या कार्यकारिणीची सभा घेण्यात आली होती. त्यात आमसभा बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आमसभेत संघटनेच्या अध्यक्षा अॅड. गौरी वेंकटरमण, उपाध्यक्ष अॅड. पुरुषोत्तम पाटील, सचिव अॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.‘डीबीए’चे समर्थनहायकोर्ट बार असोसिएशनच्या ठरावाला डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशन(डीबीए)ने समर्थन जाहीर केले. ‘डीबीए’चे अध्यक्ष अॅड. कमल सतुजा, सचिव अॅड. नितीन देशमुख व अन्य पदाधिकारी आमसभेत उपस्थित होते.
न्या. हक यांचे मुख्यालय बदलण्याला विरोध : 'एचसीबीए'चा ठराव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 21, 2020 22:16 IST
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांचे मुख्यालय बदलवून नागपूरवरून औरंगाबाद केले आहे. त्यामुळे हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) नागपूरचे सदस्य व्यथित झाले आहेत.
न्या. हक यांचे मुख्यालय बदलण्याला विरोध : 'एचसीबीए'चा ठराव
ठळक मुद्देमुख्य न्यायमूर्तींना निवेदन सादर करणार