परिचालकांना १० महिन्यांपासून मानधन नाही

आॅनलाईन यंत्रणेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्र्रामपंचायती जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयाशी जोडण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा परिषद : आॅनलाईन यंत्रणा विस्कळीत होण्याची शक्यता नागपूर : आॅनलाईन यंत्रणेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्र्रामपंचायती जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयाशी जोडण्यात आल्या आहेत. यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याऱ्या ग्रामपंचायत स्तरावरील संगणक परिचालकांना मागील काही महिन्यांपासून मानधन नाही. काहींना १० महिन्यांपासून मानधन नसल्याने संघटनेच्या वतीने मंगळवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. ई-पंचायत प्रकल्पाचे काम जि.प.तील संग्राम कक्षाद्वारे चालविले जाते. परंतु कंत्राटदाराकडून जिल्ह्यातील ७६५ संगणक परिचालकांना वेळेवर मानधन दिले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. कुही तालुक्यातील आठ परिचालकांना नोव्हेंबर २०१४ पासून मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तालुका समन्वयक यांच्याकडे मानधनासंदर्भात विचारणा केली तर उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे कुही तालुका अध्यक्ष हरिदास सूरजवंसे यांनी दिली. ई-पंचायत प्रकल्पाचे काम खासगी कंत्राटदाराकडे सोपविण्यात आले आहे. नियमानुसार परिचालकांना दरमहा ८,९०० रुपये मानधन मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु त्यांना ४,५०० रुपये मानधन दिले जाते. परिचालकांचे आर्थिक शोषण सुरू आहे. त्यातच शासनाकडून कंत्राटदार दर महिन्याला बिल उचलतो. परंतु परिचालकांना देत नाही, अशी व्यथा संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मांडली. यात सूरजवंसे यांच्यासह अरुणा गजभिये, राकेश चिमणकर, प्रशांत कुरुडकर, गोपाल चकोले, लक्ष्मण सहारे, मनोज गजभिये, नीलेश मानकर, राहुल सहारे, आशिष गोमकर, जितेश दोरखंडे आदींचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)