लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महावितरण व एसएनडीएल कंपनीकडे प्रलंबित नवीन वीज जोडणीच्या तीन हजारावर अर्जांवर कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी मोकळा केला.संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशाद्वारे भोगवटा किंवा बांधकाम पूर्णत्वाच्या प्रमाणपत्राची अट शिथिल केली होती. तसेच, हायटेन्शन लाईन अस्तित्वात नसलेल्या परिसरातील आणि हायटेन्शन लाईन अस्तित्वात असल्यास तिच्यापासून नियमानुसार अंतर सोडून कायद्यानुसार बांधण्यात आलेल्या नवीन घरांना, जुन्या घरांना, मंजूर आराखडा असलेल्या नवीन घरांना व गृह प्रकल्पांना, गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमितीकरणाधीन असलेल्या नवीन ले-आऊटस्मधील घरांना, महोत्सव, सार्वजनिक कार्यक्रम, सामाजिक मेळावे इत्यादीसाठी तात्पुरती वीज जोडणी मागणाऱ्यांना व मोकळ्या जमिनीवर अधिकृत बांधकाम करण्याचे हमीपत्र देऊन नियमित वीज जोडणी मागणाऱ्यांना वीज जोडणी देण्यात यावी, असे दिशानिर्देश दिले होते. याशिवाय अन्य प्रकरणांत वीज जोडणी द्यायची झाल्यास आवश्यक कारणे नमूद करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर आतापर्यंत सादर व वरील प्रकरणांत मोडत नसलेल्या नवीन वीज जोडणीच्या तीन हजारावर अर्जांवर महावितरण व एसएनडीएल कंपनीने निर्णय घेतला नाही. दरम्यान, त्यांनी यासंदर्भात न्यायालयाकडूनच योग्य आदेश मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने त्यांचा अर्ज निकाली काढून वीज जोडणीच्या प्रलंबित अर्जांवर योग्य कारणांसह कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा केला.दोन वर्षांपूर्वी प्रियांश व पीयूष धर ही जुळी मुले एका सदनिकेच्या गॅलरीत खेळताना हायटेन्शन लाईनच्या संपर्कात आली होती. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. उच्च न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यानंतर शहरातील हायटेन्शन लाईन जवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. याशिवाय वेळोवेळी आवश्यक आदेश जारी करण्यात आले. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून इतर पक्षकारांतर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर आदींनी कामकाज पाहिले.