शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रात पाचव्या टप्प्यातील १३ लोकसभा मतदारसंघात अंदाजे ५४.३३ टक्के मतदान  
2
भगवान जगन्नाथ मोदींचे भक्त; संबित पात्रांच्या वक्तव्याने नवा वाद, विरोधकांनी BJP ला घेरले...
3
इराणमधील सत्तासंघर्षामधून इब्राहीम रईसींचा बळी? खोमेनींच्या मुलावर संशय, इराणमध्ये चर्चांना उधाण
4
Narendra Modi : "राजपुत्र उघडपणे सांगत आहेत..."; राहुल गांधींच्या जुन्या Video चा उल्लेख करत मोदींचा घणाघात
5
उत्तर प्रदेशमध्ये बनावट मतदान, अनेक खुलासे; २५ मे रोजी होणार पुन्हा मतदान
6
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बीड आणि बारामतीमध्ये बोगस मतदान, शरद पवारांचा गंभीर आरोप  
7
भोंगळ कारभार! मतदान करता न आल्यानं कलाकार संतापले; सांगितलं नेमकं काय घडलं
8
‘ही लढाई संपलेली नाही, तर आता खरी सुरुवात झालीय’, जयंत पाटील यांचं शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांना भावूक पत्र 
9
सॅमसंगची मोठी घोषणा! तुम्ही तुमचा फुटलेला किंवा खराब झालेला फोन वर्षातून दोनदा दुरुस्त करू शकता
10
"उद्धव ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे त्यांचे रडगाणे सुरु केले आहे"; देवेंद्र फडणवीसांची बोचरी टीका
11
‘...हा तर अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येचा कट’, ‘आप’चा PMO वर सनसनाटी आरोप
12
... म्हणूनच काँग्रेसवाले आमच्या वाहनांवर हल्ले करतायत; कंगना यांचा गंभीर आरोप
13
प्लेऑफमध्ये KKR विरुद्ध SRHचं पारडं जड, अशी आहे आकडेवारी, थेट फायनल गाठणार की…
14
पंतप्रधान नेतन्याहू आणि हमास प्रमुखांना अटक होणार? ICC अटक वॉरंट जारी करण्याच्या तयारीत
15
मुंबईकर आजोबांना सलाम! नाकात नळी, मतदानाला आले, ओळखपत्र विसरले; पुढे...
16
जिथे शिवसेनेचं मतदान आहे, तिथे...; निवडणूक आयोग भाजपाची चाकरी करत असल्याचा उद्धव ठाकरेंचा आरोप
17
निवडणूक आयोगाच्या नियोजनावर भाजपाही संतापली; "मतदारांचे हाल दुर्दैवी, यातून..."
18
लोकसभेची उमेदवारी घेऊन वायकरांनी आपली अटक टाळली; गजानन कीर्तीकरांचा खळबळजनक दावा
19
"जे लोक मतदान करणार नाहीत त्यांना..."; अभिनेते परेश रावल यांनी मांडली रोखठोक भूमिका
20
अमेरिका, कॅनडा, अरब देशातून AAP ला अवैध फंडिग; ED नं गृह मंत्रालयाला सोपवला रिपोर्ट

खुल्या प्रवर्गातील मागासवर्गीयांना जात वैधतेची गरज नाही : उच्च न्यायालय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 28, 2022 10:18 AM

न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्या न्यायपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

ठळक मुद्देदोन प्राध्यापकांच्या बडतर्फीची कारवाई रद्द

राकेश घानोडे

नागपूर : खुल्या प्रवर्गामध्ये समायोजित करण्यात आलेल्या आणि जातीच्या आधारावर मिळणाऱ्या लाभांचा त्याग करणाऱ्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम राहण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्या न्यायपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील जी. एस. विज्ञान महाविद्यालयात कार्यरत प्राणीशास्त्र विषयाचे सहायक प्राध्यापक गोकुल काळे व वनस्पतीशास्त्र विषयाचे सहायक प्राध्यापक नाना कुटेमाटे यांना कोळी महादेव अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, या कारणावरून ३० डिसेंबर २०१९ रोजी बडतर्फीच्या कारवाईची नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्याविरुद्ध दोन्ही प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दोघांनाही खुल्या प्रवर्गामध्ये समायोजित करून नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांच्या नियुक्तीला प्राधिकाऱ्यांकडून मान्यता मिळाली आहे, तसेच १९९५ ते २०१५पर्यंत मंजूर आरक्षण रोस्टरमध्ये त्यांची नियुक्ती खुल्या प्रवर्गात दाखविण्यात आली आहे. असे असताना, महाविद्यालयाने त्यांना वादग्रस्त नोटीस दिली. उच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाबी लक्षात घेता ही नोटीस अवैध ठरवून रद्द केली व दोन्ही प्राध्यापकांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची काहीच गरज नाही, असे नमूद केले.

प्रतिवादींचा बचाव अमान्य

दोन्ही प्राध्यापकांची खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती दाखविणाऱ्या रोस्टरला चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी देण्यात आली, असा मुद्दा मागासवर्गीय आयुक्त व महाविद्यालयाने मांडला होता. परंतु, ते न्यायालयाचा निर्णय बदलवू शकले नाही. प्रकरणाच्या या स्तरावर हा बचाव मान्य केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने त्यांना सांगितले.

इतर महत्त्वाचे मुद्दे

- अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून अंशकालीन नियुक्ती दिल्यानंतर ३० एप्रिल १९९७पासून दोन्ही प्राध्यापकांची सेवा संपुष्टात आणली गेली होती.

- विद्यापीठ न्यायाधिकरणाने अपीलमध्ये दिलेल्या आदेशामुळे दोन्ही प्राध्यापकांना १५ नोव्हेंबर १९९७पासून खुल्या प्रवर्गामध्ये पूर्णवेळ नियुक्ती देण्यात आली.

- १५ सप्टेंबर १९९५ रोजी जारी २०० पॉईंट रोस्टरच्या शासन निर्णयानुसार या प्राध्यापकांना खुल्या प्रवर्गात सामावून घेण्यात आले. पुढील सर्व रोस्टरमध्ये हे समायोजन कायम ठेवण्यात आले.

टॅग्स :Courtन्यायालयHigh Courtउच्च न्यायालय