नागपूर : विदर्भ विकास मंडळाच्या माध्यमातून विदर्भातील विविध क्षेत्राचा अभ्यास केला जातो. पण विदर्भात बेरोजगारीची ज्वलंत समस्या असून, त्याचा अभ्यास अजूनही झालेला नाही. मुळात विदर्भातील शेती ही कोरडवाहू आहे. सिंचनाचा बॅकलॉगचा अभ्यास मंडळाने केला आहे. विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत सरकारला त्यावर जाब विचारला आहे. त्यामुळे बॅकलॉग कमी करण्याचे प्रयत्नही सरकारने केले आहे. त्याच धर्तीवर विदर्भातील बेरोजगारीचा अभ्यास मंडळाने केल्यास, त्यासंदर्भातील प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी सरकारला विचारल्यास बेरोजगारी दूर करण्यासाठी ती सकारात्मक वाटचाल ठरू शकते, अशी भूमिका जनकल्याण मानव विकास संस्थेची आहे.
संस्थेचे अध्यक्ष अनिल शाहू यांनी विदर्भातील बेरोजगारीची आकडेवारी स्पष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे २०१९-२० या कालावधीत विदर्भातील किती लोकांची शासकीय नोकरीत निवड झाली, तसेच इतर दोन मंडळाच्या तुलनेत विदर्भाचा नोकर भरतीचा मार्च २०२० रोजी किती अनुशेष शिल्लक आहे, यासंदर्भात विचारणा केली. परंतु आयोगाकडे विभागवार माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी विदर्भ विकास मंडळाकडेही नोकर भरतीचा विदर्भातील अनुशेषासंदर्भात माहिती मागितली, पण त्यांच्याकडूनही माहिती मिळाली नाही. विदर्भातील बेरोजगारीच्या बाबतीत कुठलाच अभ्यास नसल्याचे संस्थेला दिसून आले. त्यामुळे संस्थेने विदर्भाचा नोकर भरतीचा मार्च २०२१ पर्यंतच्या अनुशेषाबाबत अभ्यास करण्याकरिता योग्य पाऊल उचलावे व विदर्भ विकास मंडळाच्या सदस्यांनी याबाबत त्वरित अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करावा, त्यामुळे विदर्भातील बेरोजगारांना न्याय मिळेल, अशी मागणी मंडळाला केली आहे.