केवळ सात टक्के फौजदारी प्रकरणांचा निपटारा

राज्यातील न्यायालयांमध्ये फौजदारी प्रकरणांचा निपटारा केवळ सात टक्के आहे. दररोज नवनवीन प्रकरणे दाखल होत आहेत.

न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये होत आहे वाढ राहुल अवसरे। लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्यातील न्यायालयांमध्ये फौजदारी प्रकरणांचा निपटारा केवळ सात टक्के आहे. दररोज नवनवीन प्रकरणे दाखल होत आहेत. त्यामानाने प्रकरणे प्रलंबित होण्याचे प्रमाण सतत वाढत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार २०१२ मध्ये न्यायालयांमध्ये १४ लाख ८० हजार ८८४ प्रकरणे सुनावणीस होती. त्यापैकी १ लाख २९ हजार १०९ प्रकरणांचा निपटारा होऊन १३ लाख ५१ हजार ७७५ प्रकरणे प्रलंबित राहिली. ८.७ टक्के प्रकरणांचा निपटारा होऊन ९१.३ टक्के प्रकरणे प्रलंबित राहिली. २०१३ मध्ये १५ लाख ३ हजार ४८६ प्रकरणांपैकी १ लाख ३४ हजार १९२ प्रकरणे निकाली निघून १३ लाख ६९ हजार २९४ प्रकरणे प्रलंबित राहिली. प्रकरणांच्या प्रलंबनाची ही टक्केवारी ९१.१ आणि प्रकरणे निकाली निघाल्याची टक्केवारी ८.९ होती. २०१४ मध्ये १५ लाख ३१ हजार ९६६ प्रकरणांपैकी १ लाख २० हजार ४७४ प्रकरणे निकाली निघून १४ लाख ११ हजार ४९२ प्रकरणे प्रलंबित राहिली. प्रकरणांचा निपटारा होण्याचे प्रमाण ७.९ आणि प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण ९२.१ टक्के होते. खटले प्रलंबनात नागपूर दुसरे वाढत्या गुन्हेगारीच्या मानाने न्यायालयांकडून खटला चालविण्याचे प्रमाण वाढलेले नाही. पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आणि न्यायालयांनी खटले निकाली काढण्याचे गुणोत्तर २:१ असे आहे. ही तफावत कमी करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे. २०१५ मध्ये राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये सुनावणीसाठी आलेल्या प्रलंबित खटल्याची सरासरी टक्केवारी ९२.१६ एवढी होती. त्यापैकी सर्वाधिक ९७.०५ टक्के प्रलंबित प्रकरणे पुणे, त्याखालोखाल ९७.०४ टक्के नागपूर, ९६.०९ टक्के नवी मुंबई, ९६.७८ टक्के प्रकरणे ठाणे आणि ९६.४ टक्के प्रकरणे सोलापूर न्यायालयात आहेत.