कमल शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातील औष्णिक वीज प्रकल्पांसमोर मागील चार दशकांतील सर्वात मोठे कोळसा संकट उभे ठाकले आहे. देशातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये सरासरी चार दिवस पुरेल इतका कोळसा साठा शिल्लक आहे. महाराष्ट्रात तर परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. या कोळसा संकटावर मंथनासाठी संसदीय सल्लागार समितीची उच्चस्तरीय बैठक २१ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. (Only four days of coal reserves in the country's thermal power plants)
या बैठकीला केंद्रीय कोळसामंत्री, राज्यमंत्री, दोन डझनांहून अधिक खासदार, कोळसा सचिव, कोल इंडिया व कोळसा कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक यात सहभागी होतील. ही बैठक अगोदर १८ ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित करण्यात आली होती. परंतु कोळसा संकट पाहता आता ती २१ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. यादरम्यान झारिया आराखड्यावर चर्चा होईल. यावेळी वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडच्या अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित करू, असे रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी स्पष्ट केले.
वीज प्रकल्पांमध्ये ६० ते ८० हजार मिलीयन टन कोळशाची कमतरता आहे. अनेक युनिट ठप्प पडले आहेत. स्टील व ॲल्युमिनियम उद्योगांचा कोळसा वीज केंद्रांना देण्यात येत आहे. अतिवृष्टीमुळे बहुतांश ओपन कास्ट कोळसा खाणींत पाणी भरले असून उत्पादनाला फटका बसला आहे. देशाच्या काही वितरण कंपन्यांनी पॉवर एक्सचेंजकडून महाग वीज खरेदीचे कारण देत वीज दरांमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात आणखी मोठे संकट, दोन दिवसांचाच कोळसा
महाराष्ट्रात तर स्थिती आणखी गंभीर आहे. कोराडीत कोळसा वाहतुकीत झालेल्या गडबडीमुळेे व्यवस्थापनाचा ताण वाढला आहे. प्रकल्पांमध्ये दोन दिवसांचाच कोळसासाठा (१ लाख ४० हजार टन) शिल्लक आहे. पारस व भुसावळमध्ये केवळ अर्ध्या दिवसाचाच कोळसा आहे. अशात वाहतुकीची समस्या झाली तर प्रकल्प बंद होईल. सध्या राज्यात लोडशेडिंग नाही. परंतु जर स्थितीत सुधारणा झाली नाही तर लोडशेडिंग होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे.
वीज प्रकल्प - उपलब्ध साठा
खापरखेडा - १ दिवस
कोराडी - १.५ दिवस
चंद्रपूर - १.५ दिवस
पारस - अर्धा दिवस
परळी - २ दिवस
नाशिक - १ दिवस
भुसावळ - अर्धा दिवस