शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारा

जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे घरपोच प्रमाणपत्र, एसएमएस सुविधा आणि आॅनलाईन सातबारा अशा विविध सुविधा नागरिकांना

सचिन कुर्वे यांचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे घरपोच प्रमाणपत्र, एसएमएस सुविधा आणि आॅनलाईन सातबारा अशा विविध सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देत जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी नागपूरचे प्रशासन गतिशील बनविले आहे. कुर्वे यांच्या नेतृत्वात या आॅनलाईन सेवांच्या माध्यमातून नागपूरची डिजिटलकडे घोडदौड सुरू आहे. एटीएम मशीनसारख्या व्हेंडिंग मशीनच्या माध्यमातून दीड मिनिटात शेतकऱ्यांना सातबारा उपलब्ध करून देण्याच्या त्यांच्या यशस्वी उपक्रमाचे तर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे. जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांना नागपुरात रुजू होऊन दोन वर्षे पूर्ण झालीत. त्यांच्या या दोन वर्षाच्या कार्यकाळात नागपूरचे प्रशासन अतिशय गतीने काम करीत असल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार. ही योजना नागपुरात यशस्वीपणे राबविण्याचे संपूर्ण श्रेय त्यांनाच जाते. काटोल व नरखेड तालुक्यातील कामांचे कौतुक तर स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे. यासोबतच सावकारी कर्जमाफी, समाधान शिबिर, सातबारा संगणकीकरण, ड्रोनच्या माध्यमातून अवैध वाळू उत्खननावर नियंत्रण यासारखे उपक्रम जिल्हा प्रशासनातर्फे राबविण्यात आले आहेत. जलयुक्त शिवार योजना व आॅनलाईन सातबारा या उपक्रमात जिल्हा प्रशासनाच्या कार्याची दखल मुख्यमंत्री फडणवीस व पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली. व्हेंडिंग मशीनच्या साह्याने सातबारा अवघ्या एक ते दीड मिनिटात मिळवून देण्याच्या उपक्रमाची दखल पंतप्रधानांनी नावीन्यपूर्ण योजना म्हणून केली. त्यांनी देशभरातील चांगल्या उपक्रमांचे एक पुस्तक प्रकाशित केले. त्यात नागपूरच्या सातबाराचा समावेश आहे. अवैध वाळू उत्खननावर नियंत्रण नागपूर जिल्ह्यातील अवैध रेती उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हाधिकरी सचिन कुर्वे यांनी आधुनिक ‘ड्रोन’चा वापर केला आहे. काही दिवसांसाठी हा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून वापरला गेला. त्यानंतर तो कायम केला. या ड्रोनच्या वापराने जिल्हा प्रशासनाला बराच फायदा झाला. अनेक घाटांमधील रेतीचे अवैध उत्खनन उघडकीस आले. ड्रोनमध्ये चोरी चित्रीत झाल्याने सुनावणीदरम्यान प्रशासनाजवळ भक्कम पुरावाच असल्याने कुणीही यातून सुटू शकला नाही. अनेक वाळूचे लिलाव यामुळे रद्द करण्यात आले आहे. एकूणच या ड्रोनच्या वापरामुळे किमान वाळू उत्खननात पारदर्शकता आल्याचे दिसून येते. या ड्रोनचा वापर आता जलयुक्त शिवारच्या कामांसाठीसुद्धा केला जाऊ लागला आहे.