नागपूर : पक्षकारांचा वेळ, पैसा व मनस्ताप वाचावा, याकरिता राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये आगामी काळात ऑनलाइन कामकाज वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन घेतले जात आहे. ही संकल्पना टप्प्याटप्प्यात अंमलात आणली जाईल. आवश्यक यंत्रणा उभी झाल्यानंतर पक्षकारांना घरबसल्या माहिती आयोगाच्या सुनावणीत सहभागी होता येईल.
राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी बुधवारी जागतिक माहिती अधिकार दिवसानिमित्त पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. विदर्भातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा आहे. सरकारी अधिकारी ऑनलाइन सुनावणीसाठी त्या सुविधेचा उपयोग करू शकतील. ही संकल्पना सरकारी यंत्रणेकरिताही फायदेशीर ठरेल. याशिवाय जिल्हा व ग्रामपंचायतस्तरावर माहिती अधिकाराविषयी जनजागृती करण्यासाठी १५ दिवसांचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. दरम्यान, माहिती अधिकारांतर्गतची स्थानिक प्रकरणे जाग्यावरच निकाली काढण्याचा प्रयत्नही केला जाईल, असे पांडे यांनी सांगितले.
आयोगातील प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निर्धारित नाही. परंतु, नागपूर खंडपीठातील प्रकरणे ४५ दिवसांत निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे बंधन स्वत:हून लागू केले आहे. त्यामुळे प्रकरणांचा अनुशेष कमी झाला आहे. सध्या नागपूर खंडपीठात ४ हजार ८०४ प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी २६०० प्रकरणे यावर्षी दाखल झाली आहेत, याकडेही पांडे यांनी लक्ष वेधले.
लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला
नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे गेल्या वर्षभरामध्ये माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या असंख्य अधिकाऱ्यांवर लाखो रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, तसेच अनेक पक्षकारांना आर्थिक भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे, अशी माहितीही पांडे यांनी दिली.