लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात दरवर्षी १ लाख २५ हजार मागासवर्गीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित असून यासाठी भाजप आणि काँग्रेस आघाडी हे दोघेही दोषी आहेत, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत केली.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले,२००६ साली शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संघटनांनी मिळून सरकारला खासगी शिक्षण संस्थेतही आरक्षणाचा कायदा करायला भाग पाडले. तो कायदा म्हणजे महाराष्ट्र प्रोफेशनल एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशन (रिझर्व्हेशन ऑफ सिट्स फॉर ॲडमिशन फॉर शेड्युल कास्ट, शेड्युल्ड ट्राईब्स, विमुक्त जाती) असा आहे. या कायद्याच्या कलम ४ व ५ नुसार अनुसूचित जमातीसाठी ७ टक्के, अनुसूचित जातीसाठी १३ टक्के,ओबीसीसाठी १९ टक्के आणि व्हीजे व्हीएनटीचे वेगवेगळे गटानुसार आरक्षण देण्यात आले हाेते. यामुळे विविध विद्याशाखेत उच्च शिक्षणासाठी खाासगी संस्थेमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थांना ५० टक्के आरक्षण मिळाले होते. हा कायदाा वर्षभर अमलात राहिला. यानंतर राज्य सरकारने एक अधिनिियम काढून हे ५० टक्के आरक्षण २५ टक्केवर आणले. राज्यात जवळपास मेडिकलला साडेसहा हजारावर जागा मंजूर आहेत. इंजिनियरिंगच्या जवळपास १ लाखावर जागा आहेत. यासेबतच कॅटरिंग व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या जागा आहेत. एका अधिनयमामुळे तब्बल १ लाख २५ हजार मागासवर्गीय विद्यार्थी दरवर्षी या उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. हे देशाचे नुकसान आहे. परंतु शिक्षक मतदार संघ व पदवीधर मतदार संघातून निवडून गेलेल्या एकाही आमदाराने यावर आवाज उचलला नाही. त्यामुळे आम्ही शिक्षक व पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक लढवीत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रपरिषदेला वंचितचे नेते राजू लोखंडे, रमेश पिसे, राहुल वानखेडे, व शहराध्यक्ष रवी शेंडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.