नागपूर : अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा अवमान केल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे वेलकम को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचे पदाधिकारी नियाज अहमद हिफजुल कबीर व अकील अहमद हिफजुल कबीर यांना दोन वर्षे कारावास व २५ हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावण्यात आली. तसेच, पीडित ग्राहकास ७ हजार ५०० रुपये दावा खर्च अदा करा, असे निर्देश देण्यात आले.
आयोगाच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी हा निर्णय दिला. या पदाधिकाऱ्यांची एकंदरीत वर्तणूक पाहता ते कुठल्याही सहानुभूतीसाठी पात्र नाहीत. त्यांना कायद्यानुसार शिक्षा सुनावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा व्यक्तींकडून ग्राहकाची फसवणूक व आयोगाचा अवमान टाळला जाईल. नागरिकांचा कायद्यांवरील विश्वास वृद्धिंगत होईल, असे मत आयोगाने निर्णयात व्यक्त केले.
गोविंदराव मेश्राम, असे पीडित ग्राहकाचे नाव असून ते दाभा येथील रहिवासी आहेत. मेश्राम यांना त्यांनी खरेदी केलेल्या भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करून द्या किंवा विक्रीपत्र अशक्य असल्यास संबंधित भूखंडाची वर्तमान बाजारभावानुसार किंमत अदा करा किंवा समान आकाराचा अन्य भूखंड द्या, यासह इतर काही आदेश आयोगाने ३ मार्च २०१७ रोजी वेलकम सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना दिले होते.
आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी एक महिन्याची मुदत दिली होती. परंतु, त्या आदेशांची २०२० पर्यंत अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे मेश्राम यांनी आयोगात दुसरी तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान, पदाधिकाऱ्यांनी ५९ महिने विलंबाने आदेशाचे पालन केले. परंतु, त्यांनी या विलंबाबाबत कोणतेही समर्थनीय कारण दिले नाही, असे आयोगाने नमूद केले.