नागपूर : केंद्रीय कायद्याच्या माध्यमातून अस्तित्वात आलेली संस्था किंवा केंद्रीय प्राधिकरणावर राज्य सरकारने अधिकारी नेमला असेल तर ते सर्व अधिकारी आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत. या संबंधीचे महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक गुरुवारी विधानसभा व विधान परिषदेतही मंजूर करण्यात आले.
‘बिग डी’, ‘बिग ई’... अन् महायुतीचा पिक्चर ! एकाचवेळी दोघांना एकाच खिडकीजवळची जागा कशी देता येईल?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विधेयक मांडताना सांगितले की, राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम २०२१ मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठविला होता. या अधिनियमांतर्गत मुख्यमंत्र्यांना देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्यात आले होते. राष्ट्रपतींना या कायद्याला मंजुरी दिली व सोबत काही सुधारणा सूचविल्या होत्या. या दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून या सुधारणांचा अंतर्भाव करण्यात आला. राज्य सरकारने लोकायुक्त कायदा केला तेव्हा केंद्रीय कायदे अस्तित्वात होते. आता त्यांची नावे बदलली आहेत. तो नावांतील बदल लोकायुक्त कायद्यातही केला जाईल. आधी लोकायुक्तांची नियुक्ती होईल.
Web Summary : Maharashtra's Lokayukta Amendment Bill extends Lokayukta jurisdiction to state-appointed officials in central bodies. The bill, already passed, incorporates presidential suggestions, updating references to reflect current central laws and prioritizing Lokayukta appointments.
Web Summary : महाराष्ट्र लोकायुक्त संशोधन विधेयक केंद्रीय निकायों में राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों पर लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाता है। पारित विधेयक में राष्ट्रपति के सुझाव शामिल हैं, जो वर्तमान केंद्रीय कानूनों को दर्शाते हैं और लोकायुक्त नियुक्तियों को प्राथमिकता देते हैं।