कमलेश वानखेडे
नागपूर : काँग्रेसच्या उदयपूर चिंतन शिबरातील ‘एक व्यक्ती एक पद’ तसेच एकाच पदावर पाच वर्षांहून अधिक कार्यकाळ झालेल्या नेत्यांनी पद सोडण्याचा ठरावाची प्रदेश काँग्रेसच्या शिर्डी येथील नवसंकल्प शिबिरात अंमलबजावणी करण्यात आली. या ठरावामुळे पाच वर्षे पूर्ण झालेल्या राज्यातील शहर व जिल्हाध्यक्षांनाही राजीनामे दिले. मात्र, राज्यभर पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू आहे. त्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांवर नवे शहर व जिल्हा अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात निवडणूक आचारसंहितेच्या तांत्रिकबाबी आडव्या येणार आहेत.
राज्यभर काँग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुका सुरू आहेत. महाराष्ट्रासाठी प्रदेश निवडणूक अधिकारी म्हणून (पीआरओ) माजी केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू यांच्यावर जबाबदारी सोपविली आहे. तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विदर्भसाठी एपीआरओ म्हणून (अतिरिक्त प्रदेश निवडणूक अधिकारी) ॲड. दिनेश कुमार हे काम पाहत आहेत. याशिवाय शहर व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ब्लॉक निवडणूक अधिकारी (बीआरओ) नियुक्त करण्यात आले आहेत. मे महिन्यात राज्यभर बीआरओच्या माध्यमातून मेळावे घेऊन निवडणूक प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.
असे आहेत पर्याय
- संघटनात्मक निवडणुकीचा अभ्यास असलेल्या पक्षातील तज्ज्ञांच्या मते, शहर व जिल्हा अध्यक्षांनी राजीनामे दिले असले तरी संघटनात्मक निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत जुन्याच अध्यक्षांना कायम ठेवावे लागेल.
- जुन्या अध्यक्षांना कायम करायचे नसेल तर प्रदेशाध्यक्षांसमोर काळजीवाहू अध्यक्षांची निवड करण्याचा पर्याय आहे. मात्र, त्यासाठी पक्षाच्या प्रदेश निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची रितसर परवानगी घ्यावी लागेल.
- प्रदेश निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही तशी परवानगी देण्यापूर्वी या संबंधीचा प्रस्ताव अ.भा. काँग्रेसच्या निवडणूक समितीचे प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री यांची परवानगीसाठी पाठविणे बंधनकारक आहे. त्यामुळेही एकूणच प्रक्रिया वाटते तेवढी सोपी नाही.
विरोधात याचिका झाल्यास प्रक्रिया ठप्प होण्याचा धोका
- प्रदेश काँग्रेसकडून काळजीवाहू शहर व जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली तर पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. या अध्यक्षांच्या मदतीने मर्जीतील बूथ व ब्लॉक अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी एकूणच निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकला जाऊ शकतो, अशी याचिका पक्षातील कुणी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे दाखल केली तर या मुद्याची दखल घेतली जाऊ शकते. तसे झाले तर संपूर्ण राज्यभरातील निवडणूक प्रक्रिया ठप्प होण्याचा धोका आहे.
ब्लॉक अध्यक्षांनाही अट लागू
- पाच वर्षांहून अधिक काळ पदावर राहणाऱ्या व्यक्तीला पुन्हा त्या पदावर कार्यरत राहता येणार नाही, हा ठराव ब्लॉक अध्यक्षांच्या निवडणुकीलाही लाग पडणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या कार्यकारिणीत पाच वर्षांपासून ब्लॉक अध्यक्ष असलेल्या व्यक्तीला पुन्हा सलग ब्लॉक अध्यक्ष होता येणार नाही. मात्र, याबाबत पक्षाकडून स्पष्टता करण्यात आलेली नाही.