आनंद डेकाटे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रेशन दुकान आणि धान्यातील गैरप्रकारावर बरीच आरडाओरड होते. गरिबांना मिळणारे धान्य खऱ्या गरीबांपर्यंत पोहोचत नव्हते ही वस्तुस्थिती होती. परंतु आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि त्यासाठी शासन व प्रशासनाने घेतलेल्या पुढाकारामुळे रेशन दुकानात झालेल्या एकूण धान्याची विक्री व बचत याबाबतचा संपूर्ण व्यवहार आता आपल्यालाही घरबसल्या पाहता येणे शक्य झाले आहे.परिणामी रेशनमधील धान्यात होणारा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणावर रोखण्यात यश आले आहे. नागपूर शहराने राबवलेला हा पायलट प्रोजेक्ट सध्या संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आला आहे, हे विशेष.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत असलेल्या त्रुटी दूर व्हाव्यात या उद्देशाने राज्य शासनाने राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी एईपीडीएस आणि आधार लिंक करण्यास सुरुवात केली. नागपूरने यात बाजी मारली. नागूर शहरात ९९.९५ टक्के रेशनकार्ड आधारने जोडण्यात आले. सरकारने नागपूर शहर पायलट प्रोजेक्ट राबवण्याचा निर्णय घेतला.२०१७ मध्ये आॅक्टोबर ते डिसेंबर या दरम्यान हा प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्यात आला. आधार आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था असे याला नाव देण्यात आले. यात नागूर शहरातील रेशन कार्डचे डिजिटायझेशन करण्यात आले. प्रत्येक रेशन कार्डला आरसीआयडी (रेशन कार्ड आयडेंटीफिकेशन नंबर) देण्यात आले.यासोबतच शहरातील सर्व ६६५ रेशन दुकानांना पॉस मशीन (पॉर्इंट आॅफ सेल) मशीन उपलब्ध करून देण्यात आले. या मशीनद्वारे धान्य विक्रीचे व्यवहार होऊ लगले. एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यवहार अधिकाऱ्यांना कार्यालयात बसून पाहता येणे शक्य झाले.या पद्धतीत रेशन दुकानातील मालक-चालक हाच पॉस मशीन सुरू करू शकतो. कारण त्यात त्याचा अंगठ्याचे ठसे आवश्यक असतात. तसेच धान्य वितरण झाल्यावर त्याच्या ठशाद्वारेच पावती निघत असते. ते सॉफ्टवेअरने अटॅच असल्याने रेशन दुकानातील प्रत्येक अधिकारी कार्यालयात डॅश बोर्डवर पाहू शकतात. आता मोबाईल अॅपही सुरु झाल्याने प्रत्येक व्यवहार घरबसल्या पाहता येतात. नागपूरने यशस्वी करून दाखवलेला हा प्रयोग सध्या राज्यभरात लागू करण्यात आला आहे. या प्रयोगसाठी अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी नागपुरातील अन्न पुरवठा विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा नुकताच सत्कारही केला आहे.
धान्य वाहतूक करणाऱ्या ट्रकवर जीपीएसनागपूर शहरात एकूण ६ झोन असून ६६५ रेशन दुकान आहेत. या दुकानांमध्ये गोदामातून थेट धान्य पोहोचवण्यासाठी ४४ ट्रक आहेत. प्रत्येक ट्रकवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक ट्रकला हिरवा रंग दिला असून सुधारित वितरण व्यवस्था असे लेबलही लावले आहेत. मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून या प्रत्येक ट्रकचे लोकेशन, त्यात असलेले धान्य, कोणत्या रेशन दुकानात जात आहे. त्याची संपूर्ण माहिती बसल्याजागी पाहता येते. कधी ट्रक निघाला, आता कुठे हे. किती वाजता धान्य उतरवले याची माहिती मिळते. त्यामुळे धान्याचा काळाबाजार करणे शक्य नाही.
७ महिन्यात १५ हजार मेट्रिक टन धान्याची बचतआधार आधारित वितरण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमुळे रेशनच्या वितरण प्रणालीत कमालिची सुधारणा झालेली आहे. आधी कोटा दर महिन्याला ठरलेला होता. तो किती गेला किती शिल्लक राहिला याचा पत्ताच नव्हता. सध्या किती धान्य पोहोचले. किती उचलल्या गेले, याची माहिती मिळते. अनेकजण दुसºया महिन्याला धान्य उचलत नाहीत. त्यामुळे ते धान्य वाचते. गेल्या सात महिन्यात अशा प्रकारे १५ हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत झाली आहे. यासाठी अन्न पुरवठा मंत्री गिरीश बापट आणि तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी घेतलेले परिश्रम महत्त्वाचे आहे.-पी. एस. काळे, जिल्हा अन्नधान्य पुरवठा अधिकारी.