नागपूर : यापुढे पतंग उडविण्यासाठी केवळ साधा सुती धागाच वापरता येणार आहे. राज्य सरकारने नायलॉन मांजासह काच पावडर, धातू किंवा अन्य कोणताही तीक्ष्ण पदार्थ लावलेल्या धाग्याची विक्री, उत्पादन, साठा, पुरवठा व वापर करण्यावर बंदी आणली आहे. यासंदर्भात १ मार्च २०२३ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.
ही अधिसूचना पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने जारी केली आहे. या अधिसूचनेची पायमल्ली करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी महानगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आरोग्य विभाग, पोलिस विभाग व वन विभागाचे अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच, यापुढे पतंग उडविण्यासाठी केवळ साधा सुती धागाच वापरता येईल, असे अधिसूचनेमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ११ जुलै २०१७ रोजी आदेश जारी करून पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयातीला बंदी घातली होती. परंतु, त्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नव्हती. परिणामी, दरवर्षी पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजा व काच पावडर लावलेल्या धाग्याचा वापर केला जात होता. दरम्यान, मनुष्य व पशु-पक्ष्यांची प्राणहानी होत होती. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता २०२१मध्ये स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली व राज्य सरकारसह इतरांना वेळोवेळी आवश्यक आदेश दिले. त्यानुसार, सरकारने ही अधिसूचना जारी केली आहे. परिणामी, नायलॉन मांजा बंदीला कायद्याचे बळ प्राप्त झाले आहे.
हायकोर्टाने मागितला अंमलबजावणी अहवाल
उच्च न्यायालयाने ही अधिसूचना रेकॉर्डवर घेऊन नायलॉन मांजा बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सक्षम अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, यासंदर्भात येत्या जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.