लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गांधीसागर तलावाजवळील एम्प्रेस मॉल येथील दोन इमारतीत अडीच ते तीन लाख चौरस फूट जागेवर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. येथे कुठल्याही स्वरूपाची आपत्कालीन यंत्रणा नसल्याने दुर्घटना घडल्यास प्राणहानी होण्याचा धोका आहे. याची दखल घेत महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने एम्प्रेस व्यवस्थापनाला नोटीस बजावून ४४ स्टॉल हटविण्याची नोटीस बजावली आहे. नोटीसनंतरही स्टॉल न हटविल्यास पोलिसात गुन्हा दाखल के ला जाणार आहे.मंजूर बांधकाम आराखड्यात समावेश नसतानाही एम्प्रेस मॉलचा तळमजला, पहिला व तिसऱ्या मजल्यावर अनधिकृत बांधकाम करून स्टॉल उभारण्यात आले आहे. येथे लहान मुलांची खेळणी, दागिने, खाद्यपदार्थ अन्य स्टॉल सुरू करण्यात आले आहे. येथे आग लागल्यास कोणत्याही स्वरूपाची आपत्कालीन यंत्रणा नाही. अशावेळी लोकांना बाहेर पडण्यासाठी पर्यायी मार्ग असणे आवश्यक आहे.काही दिवसांपूर्वी तळमजल्यावरील कॉफी-डे ला आग लागली होती. ही आग अग्निशमन विभागाच्या जवानांनी आटोक्यात आणली होती. या पार्श्वभूमीवर अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एम्प्रेस मॉलची पाहणी केली असता येथे मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचे आढळून आले होते. आपत्कालीन यंत्रणा नसल्याने मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता असल्याने अग्निशमन विभागाचे प्रमुख राजेंद्र उचके यांनी व्यवस्थापनाला महाराष्ट्र अग्निशामक आणि जीवन सुरक्षा उपाययोजना कायद्यांतर्गत नोटीस बजावली.
सभागृहात दिले होते चौकशीचे आदेश४ एम्प्रेस मॉल येथे अडीच ते तीन लाख चौरस फूट जागेवर अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यासंदर्भात नगररचना वा महापालिकेच्या झोन कार्यालयाकडून पोलिसात गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, एम्प्रेस मॉलच्या अवैध बांधकामाला अभय कशासाठी, असा सवाल केला होता. या प्रकरणाची महिनाभरात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापौरांनी आयुक्तांना दिले होते.परंतु अद्याप हा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही.
२०१३ मध्येही बजावली होती नोटीस४एम्प्रेस माल व्यवस्थापनाने २००६ साली येथील एकूण पाच भूखंडावर आयटी आणि निवासी बांधकाम करण्याबाबतचे नकाशे मंजुरीसाठी सादर केले होते़ राज्य शासनाने भूखंड क्रमांक १, २ वर आयटी आणि भूखंड क्रमांक ५ वर व्यावसायिक वापराची परवानगी दिली होती. मात्र एम्प्रेस मॉलमध्ये परवानगीपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यामुळे २०१३ मध्ये नोटीस बजावण्यात आली होती.