गणेश हूड।आॅनलाईन लोकमतनागपूर : घर टॅक्समध्ये वाढ करण्यापूर्वी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया करून संबंधित मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावून त्यावर सुनावणी घ्यावी लागते. मात्र तसे काहीही न करता नागपूर महानगरपालिकेने अवाच्या सव्वा टॅक्स आकारणी करणो सुरू केले आहे. घर टॅक्समध्ये वाढ करण्यापूर्वी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया करावी लागते. नियमानुसार यासाठी संबंधित मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावून त्यावर सुनावणी घ्यावी लागते. सुनावणीनंतर मूल्य निर्धारित करून टॅक्स आकारणी केली जाते. परंतु अशी कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. रेडिरेकनरला आधार मानून की वार्षिक भाडे मूल्यांवर टॅक्स आकारणी करून महापालिकेच्या कर व कर आकारणी विभागाकडून टॅक्सच्या डिमांड पाठविल्या जात आहेत. यात ५०० रुपये टॅक्स येणाऱ्यांना ११ ते १२ हजार तर १ ते २ हजार रुपये टॅक्स भरणाऱ्यांना २५ ते ३० हजार रुपये टॅक्स आकारण्यात आला आहे. हा टॅक्स नव्हे तर महापालिकेने दिवसाढवळ्या सर्वसामान्यांच्या घरावर टाकलेला हा संघटित दरोडाच आहे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया शहरातील डिमांड मिळालेल्या भागातील नागरिकांच्या आहेत.
टॅक्स आकारणीचे बायलॉज मंजूर नाहीआजवर महापालिकेच्या जुन्या बायलॉजनुसार टॅक्स आकारणी केली जात होती. ते रद्द करता येत नाही. असे असतानाही रद्द करण्यात आले. नवीन बायलॉजला राज्य शासनाकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. तरीही कर व कर आकारणी विभागामार्फत पुनर्मूल्यांकन केल्याचा दावा केला जात आहे. बायलॉज मंजूर नसताना सुरू असलेली कर आकारणी नियमबाह्य असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.मार्च २०१७ पर्यंत अग्निसेवा कर, मलजल लाभ कर, पाणीलाभ कर, पथकर, विशेष सफाई कर, महापालिका शिक्षण उपकर वर्षाला प्रत्येकी १४ रुपये आकारला जात होता. म्हणजे यासाठी वर्षाला ८४ रुपये टॅक्स आकारला जात होता. आता यासाठी प्रत्येकी २४८ रुपये म्हणजेच वर्षाला १४८८ रुपये टॅक्स आकारला जात आहे. वर्षाला आकारण्यात येणारा १७२ रुपये मलजल कर (सिवेज टॅक्स) आता तब्बल २९८० रुपयांवर पोहचला आहे. म्हणजेच ही दवावाढ १७ पटीहून अधिक आहे. गेल्या वर्षापर्यंत २०१ रुपये सामान्य कर येणाºयाला ५,४६३ रुपये कर आकारण्यात आला आहे. सामान्य नागरिकांना हा हजारोंचा टॅक्स भरण्यासाठी कर्जच काढावे लागेल.मे. सायबरटेक सिस्टिम्स अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर लि. कंपनीवर सर्वे करून पुनर्मूल्यांकनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना टॅक्स आकारणीचे कोणत्याही स्वरुपाचे ज्ञान नाही. कर व कर आकारणी विभागाचे अधिकारी वा कर्मचारी या प्रक्रियेत सहभागी नसल्याने कुठल्याही प्रकारचे मोजमाप न करता इमारतीचे फोटो काढून टॅक्स आकारणी सुरू आहे. वास्तविक पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया आहे. मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावून सुनावणी घ्यावी लागते. टॅक्स कसा आकारला याची माहिती मालमत्ताधारकांना होणे गरजेचे आहे. परंतु पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया न करताच टॅक्सच्या डिमांड पाठविल्या जात आहेत. ही प्रक्रि याच नियमबाह्य असल्याचा नगरसेवकांचा आरोप आहे.
बेकायदा टॅक्ससाठी कायदेशीर कारवाईची तंबीज्या मालमत्ताधारकांना डिमांड पाठविण्यात आलेल्या आहेत त्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत टॅक्स भरणे आवश्यक आहे. अन्यथा १ जानेवारी २०१८ पासून टॅक्सच्या रकमेवर दरमहा २ टक्के दंड (शास्ती) आकारला जाणार आहे. तसेच महापालिका अधिनियमाचे प्रकरण ८ नियम ४१ व ४२ नुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा पाठविण्यात आलेल्या डिमांडमध्ये देण्यात आला आहे. पुनर्मूल्यांकनाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता टॅक्स आकारणी करण्यात आली आहे. अशा नियमबाह्य पद्धतीने आकारण्यात आलेला टॅक्स न भरल्यास कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार कोणत्याही कायद्यात नाही. असे असतानाही पाठविण्यात आलेल्या डिमांडवर मुदतीत टॅक्स न भरल्यास कायदेशीर कारवाईची तंबी देण्यात आली आहे.
झोपडपट्टीधारक कसे भरणार हजारोंचा टॅक्सरेडिरेकनरच्या आधारावर वार्षिक भाडे आकारणी केली जात आहे. त्यानुसारच्या पुनर्मूल्यांकनात झोपडपट्टीधारकांनाही वर्षाला ५ ते १० हजारांचा टॅक्स येणार आहे. रेडिरेकनरचे अधिक दर असलेल्या भागातील झोपट्टीधारकांना तर याहून अधिक टॅक्स येणार आहे. झोपडपट्टीधारक हजारो रुपयांचा टॅक्स कसा भरणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.