लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र सरकारने कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी सोमवारी रात्रीपासून ३० एप्रिलपर्यंत टाळेबंदी घोषित करून अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व प्रकारची दुकाने बंद करण्याचा आदेश निर्गमित केला आहे. या निर्णयाला नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया यांच्या नेतृत्वात व्यापाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
नागपूर शहरात फेब्रुवारी २०२१ पासून टाळेबंदी सुरू आहे. त्यात राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रासह नागपुरातही टाळेबंदी वाढवली आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ढासळणार असल्याची भीती मेहाडिया यांनी व्यक्त केली आहे. गेल्यावर्षी टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांना बसला आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांसाठी कोणतेच विशेष पॅकेज जाहीर केले नाही. व्यापारी वर्गाला कर सवलतही दिली गेली नाही. मात्र, कर प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कठोर नियम लागू केले आणि दंडवृद्धी केली आहे. सोबतच टाळेबंदीत वीज बिल, टेलिफोन बिल आणि अन्य बिले भरावी लागली. टाळेबंदीच्या नावाने दुकाने बंद असतील, तर व्यापारी वर्ग कर आणि बिल भरणार कसे, असा सवाल मेहाडिया यांनी उपस्थित केला आहे.
व्यापारी वर्ग कर भरत असल्यानेच शासकीय कोषागार भरलेला असतो. त्यावरच सरकारचा कारभार चालतो. व्यापारच बंद असेल तर व्यापारी कर कुठून भरणार, असा सवाल चेंबरचे सचिव रामअवतार तोतला यांनी केला आहे. सरकारने टाळेबंदीत उद्योग जगताला आंशिक निर्बंधांसह सवलत प्रदान केली आहे. मात्र, सगळे निर्बंध केवळ व्यापारी वर्गालाच का लागू होतात? उद्योग जगतातून वस्तू निर्माण होत राहतील आणि त्याउलट ठोक व किरकोळ बाजार बंद असेल, तर वस्तूंची विक्री कशी होईल? विशेष म्हणजे, टाळेबंदीत बांधकामे सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली गेली आहे. परंतु, निर्माणासंबंधीत दुकानेच बंद असतील, तर निर्माण कार्य कसे होईल, याकडे सरकारने लक्ष देण्याची मागणी तोतला यांनी केली आहे.
या सगळ्या स्थितीचा विचार करताना पूर्णत: टाळेबंदीचा निर्णय परत घ्यावा आणि नागरिकांवर कठोर निर्बंध लावून व नियमांची अवहेलना करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नाग विदर्भ चेंबर ऑफ काॅमर्सने केली आहे. बाजार आणि व्यापार बंद असेल, तर व्यापारी कोरोना महामारीने नाही, तर टाळेबंदीमुळे आर्थिक संकटाने मरणार आहे. त्यामुळे, टाळेबंदी न करता नियमांतर्गत व्यापार सुरू ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.