काटोलची पोटनिवडणूक कुणीच थांबवू शकत नाही : निवडणूक आयोगाची भूमिका

एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही. यासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकल ३२९ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर संबंधित तक्रारीचे केवळ निवडणूक याचिकेच्या माध्यमातून निराकरण करता येते. त्यामुळे विधानसभेची काटोल मतदार संघातील पोटनिवडणूक रद्द करता येणार नाही, अशी भूमिका भारतीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष मांडली. तसेच, या पोटनिवडणुकीवरील स्थगिती हटविण्यात यावी व निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली.

ठळक मुद्देन्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही. यासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकल ३२९ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर संबंधित तक्रारीचे केवळ निवडणूक याचिकेच्या माध्यमातून निराकरण करता येते. त्यामुळे विधानसभेची काटोल मतदार संघातील पोटनिवडणूक रद्द करता येणार नाही, अशी भूमिका भारतीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष मांडली. तसेच, या पोटनिवडणुकीवरील स्थगिती हटविण्यात यावी व निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, आयोगाच्यावतीने जिल्हा निवडणूक अधिकारी अश्विन मुदगल यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१ यातील कलम १५१-ए अनुसार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद सदस्याचे रिक्त पद सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेऊन भरणे आवश्यक आहे. परंतु, या पदाचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी शिल्लक असल्यास ही तरतूद लागू होत नाही. अशावेळी भारतीय निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीने पोटनिवडणूक केव्हा घ्यायची, हे ठरवू शकते. निवडणूक घेण्यासाठी सहा महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागला म्हणून किंवा संबंधित सदस्याचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी शिल्लक आहे म्हणून निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी तरतूद या कायद्यात कुठेच नाही. निवडणूक मुक्त व पारदर्शीपणे घेणे हा आयोगाचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.केंद्र सरकारची सहमतीकाटोलसह अन्य काही विधानसभा मतदार संघातील पोटनिवडणुका सहा महिन्यात घेता येणार नाही, अशी अडचण भारतीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला सांगितली होती. त्यासंदर्भात ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी केंद्रीय विधी व न्याय विभागाला पत्र लिहिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आयोगाला पत्र लिहून त्यांची भूमिका मान्य केली. त्यानुसार, आयोगाने सर्वांच्या सुविधेकरिता लोकसभा निवडणुकीसोबत पोटनिवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला व त्याकरिता समान कार्यक्रम जाहीर केला. कायद्यानुसार, केंद्र सरकारची परवानगी मिळाल्यास सहा महिन्यानंतरदेखील पोटनिवडणूक घेता येते, असेही आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले.आज अंतिम सुनावणीउच्च न्यायालयात या प्रकरणावर बुधवारी दुपारी २.३० वाजतापासून अंतिम सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. मंगळवारी भारतीय निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेण्यात आले. भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांचे मध्यस्थी अर्ज मंजूर करण्यात आले. याचिकाकर्ते संदीप सरोदे (काटोल पंचायत समितीचे सभापती) यांना याचिकेमध्ये काटोलचे निवडणूक निर्णय अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्याची अनुमती देण्यात आली व या दोन नवीन प्रतिवादींना नोटीस बजावून बुधवारपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला. तसेच, यापुढे प्रकरणावरील सुनावणी कोणत्याही कारणासाठी तहकूब केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.गत १९ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने या पोटनिवडणुकीवर अंतरिम स्थगिती दिली. त्याविरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग व दिनेश टुले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या होत्या. १ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांनी याचिका मागे घेतल्या. विधानसभेची सर्वसाधारण निवडणूक आॅक्टोबर-२०१९ मध्ये घ्यायची असल्यामुळे सप्टेंबर-२०१९ मध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू होऊ शकते. अशापरिस्थितीत पोटनिवडणूक घेतल्यास निर्वाचित सदस्याला केवळ तीन महिन्याचा कार्यकाळ मिळेल. दरम्यान, त्याला मतदार संघासाठी आर्थिक निर्णयही घेता येणार नाही. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेऊन मनुष्यबळ, वेळ, ऊर्जा व सरकारी निधी व्यर्थ घालवू नये, असे सरोदे यांचे म्हणणे आहे. आशिष देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व अ‍ॅड. माधव लाखे तर, प्रतिवादींच्यावतीने वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे, अ‍ॅड. जेमिनी कासट, अ‍ॅड. नीरजा चौबे आदींनी कामकाज पाहिले.