नागपुरातील शासकीय वसतीगृहाला चार वर्षात एकही चादर मिळाली नाही

युती सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाली, मात्र सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थी अन्याय सहन करीत आहेत. अनेक वसतिगृहातील चादरी, गाद्या, ब्लँकेट खराब झाल्या आहेत.

ठळक मुद्देसामाजिक न्याय विभागाचा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय

मंगेश व्यवहारे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह चालविण्यात येते. या वसतिगृहांना प्रति विद्यार्थी ९०० रुपये यासह वसतिगृहात लागणारे साहित्य शासनाकडून पुरविण्यात येते. परंतु गेल्या चार वर्षापासून एकाही वसतिगृहांना साहित्य पुरविण्यात आले नाही. अधिकाऱ्यांच्या धाकामुळे वसतिगृह संचालकसुद्धा त्याची तक्रार करीत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आहे त्याच अवस्थेत निवारा करावा लागतो आहे.छत्रपती शाहू महाराज यांच्या संकल्पनेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र वसतिगृह असावे यातून महाराष्ट्र राज्यात समाज कल्याण विभागंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांद्वारे अनुदानित वसतिगृह सुरू करण्यात आले. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्गीय, दिव्यांग प्रवर्गातील वर्ग ५ ते १२ पर्यंत दुर्गम ग्रामीण भागातील विद्यार्थी निवास, भोजनसह शालेय शिक्षण घेत आहेत. महाराष्टात २३८८ अनुदानित वसतिगृह असून, त्यात हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. या वसतिगृहांना सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चादर, ब्लँकेट, गादी, ताट, ग्लास, वाचनालयासाठी पुस्तके, सूक्ष्म अन्नद्रव्य, पूरक आहार, नाईट ड्रेस, कॉम्प्युटर, प्रिंटर, युपीएस, बॅटरी, कपाट, सतरंजी, बेडशिट या वस्तू पुरविण्यात येतात. २०१४ पर्यंत दरवर्षी काहीतरी साहित्य मिळत होते. पण त्यानंतर आजपर्यंत एकाही वसतिगृहाला साहित्याचा पुरवठा झाला नाही. युती सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाली, मात्र सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थी अन्याय सहन करीत आहे. अनेक वसतिगृहातील चादरी, गाद्या, ब्लँकेट खराब झाल्या आहे. वाचनालयासाठी पुस्तके सुद्धा आली नाही. त्यामुळे आहे त्याच अवस्थेत विद्यार्थी निवारा करीत आहे.कर्मचारीही घोषणा पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेतविद्यार्थ्याप्रमाणे कर्मचारीसुद्धा अन्यायग्रस्त आहेत. राज्यभरात ८१०४ अधीक्षक, स्वयंपाकी, चौकीदार, मदतनीस २४ तास वसतिगृहात काम करीत आहेत. ८०००, ६०००, ५००० रुपये एवढे तुटपुंजे मानधन त्यांना मिळते आहे. सरकारने ५० टक्के मानधन वाढीची घोषणा करून चार वर्षे लोटले आहेत.