मुंबई : शेतकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारलेल्या तीन कृषी कायद्याबाबत मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जतीन देसाई यांनी कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज करीत अध्यादेश जारी होण्यापूर्वी शेतकरी संघटनांशी किती बैठका घेतल्या गेल्या, तसेच अध्यादेश काढणे व बिले मंजूर करणे यामध्ये त्यांच्यासोबत किती बैठका झाल्यात, बैठकांना कोण उपस्थित होते, आदि माहिती मागितली होती. मात्र, त्यांच्या या अर्जावर सीपीआयओकडून मिळालेले उत्तर समाधानकारक नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनांशी भेटीचे कोणतेही रेकॉर्ड सरकारकडे नाही का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या सीपीआयओने देसाई यांच्या माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देताना म्हटले की, सीपीआयओ या प्रकरणात कोणताही रेकॉर्ड ठेवत नाही व थेट अर्जच निकाली काढला. यावर देसाई यांनी अपील दाखल केले. त्यानंतर गुरुवारी दुपारी त्यांना संबंधित सीपीआयओकडून दुसरा मेल पाठविण्यात आला. त्यात म्हटले आहे की, सीपीआयओ मार्केटिंग १ प्रशासकीय कामाशी संबंधित आहे.
आपण मागितलेली माहितीचा अर्ज सीपीआयओ मार्केटिंग २ कडे पाठविण्यात आला आहे.
माहिती देण्यात होत असलेल्या टाळाटाळीवर देसाई यांनी नाराजी व्यक्त केली. सीपीआयओकडून मिळालेला प्रतिसाद दिशाभूल करणारा असून सीपीआयओने योग्य माहिती पुरविली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.