लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : दीक्षाभूमी स्मारक समितीने दीक्षाभूमी विकासाचा सुधारित तिसरा आराखडा स्वीकारला असल्याची बातमी वृत्तपत्रातच वाचण्यात आली. परंतु स्मारक समितीने विकासाचा कुठलाही आराखडा मंजूर केलेला नाही. विकास आराखड्याबाबत कोणतीही बैठक झालेली नाही किंवा समितीच्या कोणत्या सदस्यांसोबत चर्चा देखील झालेली नाही, असे दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव डाॅ राजेंद्र गवई यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. एक, दोन, तीन, असा कुठलाही आराखडा आम्ही पाहिलेला देखील नाही. त्यामुळे तिसरा आराखड्याबाबत काहीच कल्पना नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
डाॅ. गवई म्हणाले, मे. डिझाईन असासिएट इन कार्पोरेशन नोएडा यांनी भूमिगत कामे वगळून इतर विकासकामाचे चार आराखडे दीक्षाभूमी स्मारक समितीला ८ सप्टेबर रोजी सादर केले. त्यापैकी तिसरा आराखडा स्वीकारला असे वृत्त आजही प्रकाशित झाले आहे. याबाबत स्मारक समितीच्या अध्यक्षांनी समितीची तातडीने बैठक घेऊन चर्चा करून तातडीने मंजुरी घ्यायला हवी होती. परंतु समितीची बैठकच घेण्यात आली नाही.त्यामुळे समितीचे सदस्य या तिसऱ्या क्रमांकाच्या आराखड्याबाबत अनभिज्ञ आहेत.
समाजकल्याण विभागाने दीक्षाभूमी स्मारक समिती, कंत्राटदार कंपनी आणि एनएमआरडी यांची संयुक्त बैठक बोलावून त्यात विकास आराखड्याबाबत चर्चा करावी. त्यातसर्व विकासआराखडे सादर करावेत आणि योग्य तो आराखडा मंजूर करून कामाला गती द्यावी, अशी मागणी डाॅ. गवई यांनी केली. यासंदर्भात स्मारक समितीच्यावतीने उच्च न्यायालयात विधितज्ज्ञ नियुक्त करून आठ आठवड्याचा वेळ मागितला जाईल आणि संयुक्तपणे विकास आराखडा मंजूर करून तो न्यायालयात सादर केला जाईल, असेही डाॅ. गवई यांनी यावेळी सांगितले. पत्रपरिषदेला स्मारक समितीचे सदस्य विलास गजघाटे, भंते नाग दीपंकर, डाॅ. प्रदीप आगलावे, डी.जी. दाभाडे उपस्थित होते.
जागा अपुरी, ५६ फुटाची बुद्ध मूर्ती नको
दीक्षाभूमीची जागा अपुरी आहे. तिथे ५६ फूट बुद्धमूर्तीसाठी मोठी जागा लागेल. त्यामुळे स्तुपाच्या बाजुला बुद्ध मूती न बसवता शासनाकडून बाजुची जागा मागून तिथे बुद्ध मूर्ती बसवावी, असेही डाॅ. गवई म्हणाले.